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आयोग की संरचना और नेतृत्व
इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। उनके साथ आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य के रूप में जुड़ेंगे, जबकि पंकज जैन, जो वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हैं, आयोग के सदस्य-सचिव होंगे। आयोग को गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। यह एक अस्थायी संस्था होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।
आयोग का कार्यक्षेत्र और प्रमुख उद्देश्य
8वें वेतन आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा करना होगा। साथ ही, यह यह भी देखेगा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में सरकार पर वित्तीय बोझ को कैसे संतुलित किया जा सकता है।
आयोग अपनी सिफारिशें देते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देगा: देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता। विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना। बिना फंड वाली पेंशन योजनाओं के खर्च को संतुलित करना। सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्तीय ढांचे पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव। सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और कार्य परिस्थितियों की तुलना।
कब से लागू होंगी सिफारिशें?
हर वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर दस वर्षों के अंतराल पर लागू होती हैं। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी।
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