यूपी में विकास की नई पहल: विधायकों से मांगे गए 5-5 करोड़ रुपये के प्रस्ताव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम पहल की है। प्रदेश के सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5-5 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजें। इन प्रस्तावों को एक सप्ताह के भीतर भेजना अनिवार्य किया गया है, ताकि योजनाओं को जल्द मंजूरी देकर काम शुरू कराया जा सके।

स्थानीय समस्याओं के समाधान पर जोर

मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा है कि वे अपने क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता दें। खास तौर पर सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, शिक्षा संस्थानों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और अन्य जरूरी विकास कार्यों को प्रस्तावों में शामिल करने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधे लाभ मिल सके और क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान तेजी से हो।

प्रस्तावों की जांच और धनराशि जारी

विधायकों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की जांच संबंधित जिलाधिकारी करेंगे। यदि प्रस्ताव तय मानकों पर सही पाए जाते हैं तो उन्हें मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद धनराशि जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधायकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में रहकर विकास कार्यों की नियमित निगरानी करें, ताकि काम तय समय में और गुणवत्ता के साथ पूरा हो सके।

एमएलसी को भी मिला मौका

इस बार सरकार ने एक नई पहल करते हुए विधान परिषद के सदस्यों यानी एमएलसी से भी विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं। इससे दोनों सदनों के जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इन प्रस्तावों को विभिन्न सरकारी योजनाओं में शामिल कर लागू किया जाएगा और एसआईआर प्रक्रिया के तहत अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश की जाएगी।

2027 से पहले विकास पर फोकस

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह पहल आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और जनता से सीधा जुड़ाव मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय समस्याओं का स्थायी समाधान हो और लोगों को बुनियादी सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके।