1. सुझाव भेजने की समय-सीमा बढ़ाई गई
पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगें और सुझाव देने के लिए पहले सीमित समय दिया गया था। अब इस समय-सीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। इससे पेंशनभोगियों और विभिन्न संगठनों को अपने प्रस्ताव और मुद्दे विस्तार से रखने का मौका मिलेगा। माना जा रहा है कि अधिक सुझाव मिलने से आयोग को बेहतर सिफारिशें तैयार करने में मदद मिलेगी।
2. ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फीडबैक
आयोग ने लोगों से सीधे राय लेने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल और MyGov प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू किया है। यहां पेंशनर्स अपनी समस्याएं, सुझाव और सुधार संबंधी विचार साझा कर सकते हैं। खास बात यह है कि फीडबैक देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, जिससे लोग खुलकर अपनी बात रख सकें।
3. मेडिकल अलाउंस बढ़ाने का प्रस्ताव
पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य खर्च हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया है। अभी यह राशि लगभग ₹1,000 प्रति माह है, लेकिन कुछ संगठनों ने इसे बढ़ाकर ₹20,000 प्रति माह करने की मांग की है। यदि ऐसा होता है तो पेंशनर्स को चिकित्सा खर्च में बड़ी राहत मिल सकती है।
4. न्यूनतम पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा
कर्मचारी संगठनों ने वेतन और पेंशन तय करने के लिए 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग उठाई है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से पेंशन और वेतन दोनों में वृद्धि हो सकती है। कुछ अनुमानों के अनुसार, अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो न्यूनतम पेंशन में बड़ी वृद्धि हो सकती हैं। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
5. पुरानी पेंशन योजना पर भी उठे सवाल
आयोग की प्रश्नावली में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। इनमें से एक बड़ा सवाल Old Pension Scheme (OPS) की बहाली या मौजूदा पेंशन व्यवस्था में सुधार से जुड़ा है। कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि इस विषय पर व्यापक चर्चा हो और पेंशनर्स को अधिक सुरक्षित व्यवस्था दी जाए।
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