यूपी में मुख्यमंत्री आवास योजना की नई व्यवस्था लागू, पढ़ें डिटेल्स

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालन में बड़ा बदलाव करते हुए नई भुगतान व्यवस्था लागू कर दी है। अब योजना के तहत मिलने वाली सभी किस्तों का भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और पात्र लाभार्थियों तक समय पर राशि पहुंचाना है।

आधार नंबर दर्ज कराना होगा अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत अब मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवेदन या पंजीकरण के समय लाभार्थी का आधार नंबर पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। यदि आधार की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगी, तो योजना के तहत किसी भी किस्त का भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। इस कदम से लाभार्थियों की पहचान का सत्यापन आसान होगा और भुगतान प्रक्रिया अधिक सुरक्षित बनेगी।

सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी किस्त

सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार आवास योजना की सभी किस्तें लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाएंगी। इससे भुगतान प्रक्रिया तेज होगी और बिचौलियों या गलत खातों में राशि जाने की संभावना भी काफी कम हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे जरूरतमंद परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

केंद्र के पोर्टल के जरिए होता है संचालन

हालांकि मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, लेकिन इसका संचालन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसी कारण प्रदेश सरकार ने केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय से मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आधार आधारित भुगतान व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय द्वारा पोर्टल में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए जाने के बाद अब यह सुविधा प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है।।