योगी सरकार का बड़ा ऐलान! गाय पालने पर हर महीने मिलेंगे 6000 रुपये, जानें आवेदन का तरीका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गाय पालने के इच्छुक किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार बेसहारा और निराश्रित गोवंश को संरक्षण देने के साथ ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकारी गोशालाओं से निराश्रित गायों को लेकर उनका पालन-पोषण करने वाले पात्र किसानों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। खास बात यह है कि एक किसान अधिकतम चार गायों को अपने संरक्षण में ले सकता है और प्रत्येक गाय पर 1,500 रुपये प्रतिमाह की मदद मिलती है।

चार गाय पालने पर हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपये

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत सरकार एक गाय की देखभाल के लिए प्रतिदिन 50 रुपये यानी महीने के हिसाब से 1,500 रुपये देती है। यदि कोई पात्र किसान चार निराश्रित गायों की जिम्मेदारी लेता है तो उसे हर महीने कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है। इस हिसाब से सालभर में 72,000 रुपये तक की मदद मिलेगी।

इस राशि का उद्देश्य गायों के चारे, भोजन और रखरखाव पर होने वाले खर्च में पशुपालकों को सहयोग देना है। सरकार की इस व्यवस्था से एक तरफ बेसहारा गोवंश को घर और देखभाल मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी मिल सकेगा।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपने जिले के सरकारी गोवंश आश्रय स्थल यानी गोशाला से निराश्रित गाय प्राप्त करनी होगी। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति अपने विकासखंड के खंड विकास अधिकारी (BDO), नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

वहां से योजना का निर्धारित आवेदन फॉर्म लेकर उसमें मांगी गई जानकारी भरनी होगी। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी आवेदक की पात्रता और पशु रखने की व्यवस्था का सत्यापन करेंगे। जांच पूरी होने पर पात्र व्यक्ति को गोशाला से गाय सुपुर्द की जा सकती है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना में आवेदन करते समय कुछ जरूरी कागजात मांगे जा सकते हैं। इनमें आधार कार्ड या पहचान पत्र, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर प्रमुख हैं। इसके अलावा पशुओं को रखने की पर्याप्त जगह तथा उनकी देखभाल करने से संबंधित शपथ पत्र भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देना पड़ सकता है।

किसानों को दोहरा फायदा पहुंचाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में खेतों में घूमने वाले निराश्रित पशुओं से किसानों को अक्सर फसलों के नुकसान की परेशानी होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के जरिए सरकार इन पशुओं को सुरक्षित हाथों में सौंपने और उनके पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था कर रही है।

इस योजना से गांवों में रहने वाले छोटे किसानों और पशुपालकों को अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। हालांकि, सहायता पाने के लिए सरकारी गोशाला से ही गोवंश लेना और निर्धारित नियमों के अनुसार उसकी देखभाल करना जरूरी है। आवेदन करने से पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग से योजना की मौजूदा पात्रता, उपलब्ध पशुओं और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।