सम्राट कैबिनेट के 8 बड़े फैसले! बिहारवासियों के लिए आई खुशखबरी

पटना। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों, युवाओं, छात्राओं और ग्रामीण परिवारों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण आवास निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपये, युवाओं के कौशल विकास के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र और छात्राओं के लिए पीएचडी फेलोशिप जैसी योजनाएं शामिल हैं।

1. ग्रामीण परिवारों के लिए 1400 करोड़ रुपये मंजूर

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को गति देने के लिए कैबिनेट ने 1399.60 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी को मंजूरी दी है। इस राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 450.15 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा 949.44 करोड़ रुपये है। इससे पहले से स्वीकृत आवासों का निर्माण तेजी से पूरा कराने में मदद मिलेगी।

2. पांच जिलों में खुलेंगे आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर

बिहार के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए पटना, रोहतास, मुंगेर, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी ITI में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से बनने वाले इन केंद्रों पर 1174.81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

3. हाजीपुर में बनेगा नया बस स्टैंड

वैशाली जिले के हाजीपुर में नए बस स्टैंड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के पास 9.73 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। कैबिनेट ने इसके लिए 44.52 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

4. आपदा से निपटने के लिए बनेगा विशेष कोष

राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 2026-27 से 2030-31 तक राज्य आपदा रिस्पांस कोष का गठन होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में रहेगी। इसके अलावा आपदा प्रशमन कोष भी बनाया जाएगा।

5. बिहार की 59 जेलों में लगेंगे 159 कॉलिंग कियोस्क

जेलों में बंद कैदियों को निर्धारित नियमों के तहत फोन पर बातचीत की सुविधा देने के लिए 159 कॉलिंग कियोस्क लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था को पांच साल तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए बीएसएनएल को 8.85 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है।

6. जल परिवहन के लिए लागू होंगे नए नियम

बिहार में अंतर्देशीय जलयानों के सुरक्षित संचालन और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। इससे जल परिवहन व्यवस्था के नियमन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।

7. दिल्ली में खुलेगा संपर्क कार्यालय

बिहार सरकार ने नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय में संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति दी है। इससे राजधानी में राज्य से जुड़े प्रशासनिक कार्यों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहूलियत होगी।

8. छात्राओं को मिलेगी पीएचडी फेलोशिप

उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू होगी। यह योजना 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसके लिए 126 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

बिहार के विकास को लेकर कई अहम फैसले

कैबिनेट के इन फैसलों में ग्रामीण आवास, युवाओं के प्रशिक्षण, परिवहन, आपदा प्रबंधन और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं के लागू होने से अलग-अलग वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण परिवारों, तकनीकी शिक्षा लेने वाले युवाओं और उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छुक छात्राओं के लिए ये फैसले महत्वपूर्ण हैं।