केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सोना खरीदने वालों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। सोने के गहने खरीदने वालों के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब देश के अधिक जिलों में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस व्यवस्था का विस्तार करते हुए चौथा संशोधन अधिसूचित किया है। इसके बाद 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कुल 398 जिलों में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग जरूरी हो गई है।

पहले यह नियम 392 जिलों में लागू था। नई अधिसूचना के तहत छह नए जिले भी इसमें शामिल किए गए हैं। दिल्ली के सभी नौ जिले अब इस व्यवस्था के दायरे में आ चुके हैं। इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जो गहने खरीदते समय सोने की शुद्धता को लेकर चिंतित रहते हैं।

कई राज्यों में लागू नियम

नई सूची में उत्तर प्रदेश के 41, महाराष्ट्र के 30, तमिलनाडु के 32 और राजस्थान के 26 जिले शामिल हैं। बिहार और गुजरात के 26-26 जिलों के साथ हरियाणा के 21 जिलों में भी अनिवार्य हॉलमार्किंग का नियम लागू है।

सोने की शुद्धता कैसे पहचानें?

सोने की शुद्धता की पहचान के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) हॉलमार्क जारी करता है। हॉलमार्क वाले गहनों पर BIS का निशान और छह अंकों का HUID नंबर दर्ज होता है। यह नंबर प्रत्येक गहने की अलग पहचान बताता है। ग्राहक BIS Care ऐप के माध्यम से HUID नंबर की जांच करके गहने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पुराने गहनों पर करा सकते हैं हॉलमार्किंग

अगर आपके पास पुराने सोने के आभूषण हैं और उन पर हॉलमार्क नहीं लगा है, तो उनकी शुद्धता की जांच कराई जा सकती है। इसके लिए BIS से मान्यता प्राप्त जांच केंद्र पर जाकर गहने की टेस्टिंग करानी होगी। जांच के बाद उसकी शुद्धता का पता चल सकता है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत हॉलमार्किंग कराई जा सकती है।

22, 18 और 14 कैरेट सोने की ऐसे करें पहचान

सोना खरीदते समय गहने पर लिखे नंबर को जरूर देखें। इससे उसकी शुद्धता समझने में आसानी होती है।

22 कैरेट: 916 यानी लगभग 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना।

18 कैरेट: 750 यानी 75 प्रतिशत शुद्ध सोना।

14 कैरेट: 585 यानी लगभग 58.5 प्रतिशत शुद्ध सोना।

बाकी हिस्से में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे गहनों को मजबूती मिलती है।

सरकार की इस व्यवस्था का मकसद सोने के कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को कम शुद्धता वाले गहनों से बचाना है। इसलिए अगली बार सोने के आभूषण खरीदते समय केवल डिजाइन और कीमत ही नहीं, बल्कि BIS हॉलमार्क और HUID नंबर की जांच भी जरूर करें।

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बिहार सरकार ने दी सौगात, किसानों के लिए 4 बड़ी खुशखबरी, उठाएं लाभ!

पटना। बिहार में खेती-किसानी को अधिक मुनाफे वाला बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई तैयारी की है। इस बार कृषि विभाग का लक्ष्य केवल गेहूं और मक्का का उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को सब्जियों और मसाला फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करना है। इसी कड़ी में रबी सीजन के दौरान करीब 48 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती कराने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल के मुकाबले यह लक्ष्य 6 लाख हेक्टेयर अधिक है।

सरकार की योजना है कि किसान पारंपरिक फसलों के साथ दूसरी फसलें भी उगाएं, ताकि कमाई के नए विकल्प तैयार हो सकें। इसके लिए अलग-अलग फसलों पर 20 हजार से 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

48 लाख हेक्टेयर में खेती कराने की तैयारी

कृषि विभाग ने इस साल फसलों के हिसाब से भी खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें गेहूं के लिए 24 लाख हेक्टेयर, मक्का के लिए 6 लाख हेक्टेयर, दलहन के लिए 5 लाख हेक्टेयर और तिलहन के लिए 4 लाख हेक्टेयर जमीन निर्धारित की गई है। इसके अलावा आलू, सब्जियों, मसालों और दूसरी फसलों के लिए 9 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

इन चार फसलों पर किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद

1. हल्दी और अदरक: इन मसाला फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये की निर्धारित लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। यानी अधिकतम 40 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

2. टमाटर, मिर्च और पत्ता गोभी: इन सब्जियों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 60 हजार रुपये की लागत तय की गई है। इस पर 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 24 हजार रुपये अनुदान मिल सकता है।

3. प्याज की खेती: प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की निर्धारित लागत पर 40 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। इस तरह किसान को अधिकतम 20 हजार रुपये का अनुदान मिल सकता है।

4. वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा: सरकार का जोर पारंपरिक खेती के अलावा सब्जियों और मसाला फसलों का रकबा बढ़ाने पर है। इससे किसानों को अपनी जमीन और स्थानीय जरूरत के अनुसार अलग-अलग फसलें अपनाने का अवसर मिलेगा।

छोटे किसान भी उठा सकेंगे योजना का लाभ

प्याज की खेती के लिए न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है। वहीं हल्दी, अदरक और सब्जियों के लिए संबंधित योजना की पात्रता और निर्धारित क्षेत्रफल की शर्तें लागू होंगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को खेती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने और योजनाओं की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है।

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शनि देव की बदलेगी चाल, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन लाभ के रास्ते

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है। उनकी चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकता है। इस बार शनि की दो महत्वपूर्ण खगोलीय गतिविधियां चर्चा में हैं। 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे और फरवरी में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन बदलावों के बाद अगले 96 दिनों की अवधि चार राशियों के लिए अनुकूल रह सकती है। खासकर नौकरी, व्यापार, करियर और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

वृषभ राशि:

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में राहत देने वाला माना जा रहा है। लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से फायदा होने के संकेत हैं। धन बचाने की योजनाओं में भी सफलता मिल सकती है।

तुला राशि:

तुला राशि वालों के लिए शनि का यह बदलाव कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। पदोन्नति या नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नए समझौते और विस्तार के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है।

मकर राशि: 

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। ऐसे में शनि की चाल में बदलाव इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है। लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी में स्थिरता आ सकती है और अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार में सोच-समझकर किए गए निवेश और फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं।

कुंभ राशि:

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह अवधि शुभ संकेत लेकर आ सकती है। आमदनी के नए स्रोत बनने और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं। वहीं, कारोबार करने वालों को अपने काम का विस्तार करने में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है।

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खुशखबरी का इंतजार खत्म! यूपी में कल से शुरू होगी 1 और बड़ी भर्ती, रहें तैयार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोजगार पाने का नया अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने संयुक्त निम्न अधीनस्थ सेवा भर्ती 2026 के तहत 1,784 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस भर्ती में स्टोरकीपर, क्लर्क, फार्म क्लर्क, स्टेनोग्राफर समेत कई अलग-अलग पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म भर सकेंगे।

1,784 पदों पर होगी नियुक्ति

आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 26-Exam/2026 के तहत यह भर्ती निकाली गई है। इसमें कमर्शियल टैक्स कलेक्शन अमीन, लैंड एक्विजिशन अमीन, स्टोरकीपर एवं क्लर्क, सहायक सहकारी एवं विकास पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, फार्म क्लर्क और सेल्स क्लर्क सहित कई पदों को शामिल किया गया है।

PET 2025 पास को मिलेगा मौका

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का PET 2025 में शामिल होना जरूरी है। मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग PET स्कोर के आधार पर की जाएगी। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा और आगे की चयन प्रक्रिया पूरी होगी। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यकताएं भी निर्धारित की गई हैं।

उम्र और सैलरी कितनी मिलेगी?

भर्ती में सामान्य आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार वेतन दिया जाएगा। उपलब्ध विवरण के मुताबिक कुछ पदों पर शुरुआती वेतन 19,900 से 21,700 रुपये प्रतिमाह के स्तर पर है।

आवेदन शुल्क और जरूरी तारीखें

इस भर्ती के लिए सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 10 नवंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 1 दिसंबर 2026

कहां और कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय PET 2025 से संबंधित जानकारी और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। फॉर्म जमा करने से पहले पद के अनुसार योग्यता और अन्य शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर जांच लें।

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मर्दों को रोज क्यों खाना चाहिए केला? सेहत से जुड़े 7 फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

हेल्थ डेस्क। केला एक ऐसा फल है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ पेट भरने या तुरंत ऊर्जा पाने के लिए खाते हैं, लेकिन पुरुषों की सेहत के लिहाज से भी केला काफी उपयोगी हो सकता है। 

इसमें पोटैशियम, विटामिन B6, फाइबर, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने से लेकर मांसपेशियों और पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि रोजाना संतुलित मात्रा में केला खाने से पुरुष अपनी डाइट को अधिक पौष्टिक बना सकते हैं।

1. शरीर को देता है भरपूर ऊर्जा

पुरुषों को कामकाज, शारीरिक मेहनत और व्यायाम के दौरान काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में केला एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो शरीर को जल्दी ऊर्जा देने में मदद करते हैं।

2. मांसपेशियों को मजबूत रखने में मददगार

जो पुरुष नियमित रूप से जिम जाते हैं या शारीरिक मेहनत करते हैं, उनके लिए केला फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद पोटैशियम मांसपेशियों के सामान्य कामकाज और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। व्यायाम के बाद केला खाने से शरीर को कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, जो ऊर्जा की दोबारा पूर्ति में सहायक होता है।

3. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

पुरुषों में हृदय स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। केले में अच्छी मात्रा में पोटैशियम पाया जाता है, जो शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित करने और सामान्य ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा, केला संतुलित और फाइबर युक्त आहार का हिस्सा बनकर दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में योगदान दे सकता है।

4. पाचन तंत्र को रखता है दुरुस्त

खानपान की अनियमित आदतों के कारण कई पुरुषों को कब्ज और पाचन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केला फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो मल त्याग को आसान बनाने और पाचन प्रक्रिया को बेहतर रखने में मदद करता है। नियमित रूप से संतुलित मात्रा में केला खाने से पेट की सेहत को फायदा मिल सकता है।

5. पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए पोषण

पुरुषों की प्रजनन सेहत के लिए शरीर में पर्याप्त पोषक तत्वों का होना जरूरी है। केले में विटामिन B6 और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर की सामान्य चयापचय प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। हालांकि, केला खाने से पुरुषों की प्रजनन क्षमता या शुक्राणुओं की गुणवत्ता बढ़ने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।

6. मस्तिष्क और मूड के लिए उपयोगी

काम का तनाव और व्यस्त दिनचर्या पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। केले में मौजूद विटामिन B6 शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद करता है। ये रसायन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए केला पौष्टिक आहार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देने में योगदान दे सकता है।

7. हड्डियों और मांसपेशियों के कामकाज में सहायक

उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों के लिए हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत बनाए रखना जरूरी हो जाता है। केले में मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम शरीर की कई जरूरी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। ये मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में मदद करते हैं। नियमित व्यायाम और कैल्शियम युक्त भोजन के साथ केला खाना संतुलित डाइट का अच्छा विकल्प हो सकता है।

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केंद्र सरकार की ये 4 योजनाएं, छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च और किताबों की कीमतें कई बार अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आगे की पढ़ाई मुश्किल बना देती हैं। खासकर उन परिवारों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च उठाना आसान नहीं होता, जिनकी आमदनी सीमित है। ऐसे में पढ़ाई बीच में छोड़ने के बजाय छात्र केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का सहारा ले सकते हैं। इन योजनाओं में कहीं एजुकेशन लोन पर ब्याज की राहत मिलती है, तो कहीं सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है।

1. पढ़ाई के लिए बिना गारंटी लोन की सुविधा

उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद चाहने वाले विद्यार्थियों के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना उपयोगी हो सकती है। इसके तहत पात्र छात्रों को चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिलने पर बिना संपत्ति गिरवी रखे और गारंटी के शिक्षा ऋण लेने की सुविधा दी जाती है।

इस योजना में परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपये तक होने पर पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरे ब्याज की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं 8 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाले पात्र छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी की सुविधा भी दी जाती है।

2. 12वीं के बाद हर साल मिल सकते हैं 12 हजार रुपये

कॉलेज में दाखिला लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (PM-USP CSSS) चलाई जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद देना है।

इस योजना के तहत स्नातक के शुरुआती तीन वर्षों में हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान यह सहायता 20,000 रुपये सालाना हो जाती है। पांच वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चौथे और पांचवें साल में भी 20,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए 12वीं में संबंधित बोर्ड के सफल विद्यार्थियों के शीर्ष 20 प्रतिशत में स्थान और परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपये तक होना जरूरी है।

3. OBC, EBC और DNT विद्यार्थियों के लिए पीएम यशस्वी

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए पीएम यशस्वी योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र OBC, EBC और DNT विद्यार्थियों को अलग-अलग शैक्षणिक स्तर पर आर्थिक सहायता दी जाती है।

कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को सालाना 75,000 रुपये और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को 1.25 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है। कॉलेज स्तर पर भी पात्र विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध हैं। सहायता पाने के लिए संबंधित श्रेणी, आय और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी करनी होती हैं।

4. पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों के लिए UGC की छात्रवृत्ति

ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए UGC की नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एक विकल्प है। इसके तहत हर साल लगभग 10,000 विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर सहायता देने का प्रावधान है।

इस योजना में चयनित विद्यार्थियों को दो साल के पाठ्यक्रम के दौरान कुल 3 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है। आवेदन के लिए उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष से कम और नियमित पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में दाखिला होना जरूरी है।

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

इन चारों योजनाओं का उद्देश्य अलग-अलग वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने में मदद देना है। हालांकि, सभी योजनाओं में आवेदन की प्रक्रिया, आय सीमा और चयन के नियम अलग हैं। इसलिए छात्र आवेदन करने से पहले संबंधित योजना की आधिकारिक शर्तें जरूर जांचें। छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट देखी जा सकती है।

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केंद्र सरकार में नौकरी पाने का मौका, युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार में काम करने का अच्छा अवसर सामने आया है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने डिप्टी फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) के 250 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों को ग्रुप-B के गैर-राजपत्रित पदों पर नियुक्ति का मौका मिलेगा।

इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास वैध GATE स्कोर होना जरूरी है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत डिप्टी फील्ड ऑफिसर (टेक्निकल) के कुल 250 संभावित पदों को भरा जाएगा। यह सीधी भर्ती भारतीय नागरिकों के लिए है। चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-7 के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

GATE स्कोर के आधार पर मिलेगा मौका

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यानी अभ्यर्थियों के लिए संबंधित GATE परीक्षा में वैध स्कोर होना अनिवार्य है। इसके बाद निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी।

कितना मिलेगा वेतन और कहां होगी पोस्टिंग?

डिप्टी फील्ड ऑफिसर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन स्तर यानी Pay Level-7 के तहत वेतन मिलेगा। शुरुआत में नियुक्ति नई दिल्ली में की जाएगी। हालांकि, नौकरी की प्रकृति को देखते हुए आगे चलकर देश के अलग-अलग हिस्सों में भी तैनाती हो सकती है। उम्मीदवारों को ऑल इंडिया ट्रांसफर के लिए तैयार रहना होगा।

उम्मीदवारों को 15 नवंबर तक भेजना होगा आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन साधारण डाक के जरिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भेजा जाएगा। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी, पात्रता और आवेदन का प्रारूप कैबिनेट सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट cabsec.gov.in पर उपलब्ध है।

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पथरी होने से पहले शरीर देता है ये 5 चेतावनी, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

हेल्थ डेस्क। आजकल बदलती जीवनशैली, खानपान में लापरवाही और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीने के कारण किडनी में पथरी की समस्या तेजी से देखने को मिल रही है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ परेशानी बढ़ सकती है। किडनी में बनने वाली पथरी कई बार तब तक पता नहीं चलती, जब तक तेज दर्द या दूसरी समस्याएं सामने नहीं आने लगतीं। ऐसे में शरीर के कुछ संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है।

1. कमर और पेट के एक तरफ तेज दर्द

किडनी में पथरी होने का सबसे आम संकेत कमर या पेट के एक हिस्से में दर्द होना है। यह दर्द कभी हल्का तो कभी अचानक बहुत तेज हो सकता है। कई बार दर्द कमर से शुरू होकर पेट के निचले हिस्से और जांघ के पास तक पहुंच जाता है।

2. पेशाब करते समय जलन और दर्द

अगर पेशाब करते समय बार-बार जलन या दर्द महसूस हो रहा है, तो इसे सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज न करें। पथरी के कारण मूत्र मार्ग में परेशानी पैदा हो सकती है, जिससे पेशाब करने में तकलीफ हो सकती है।

3. पेशाब में खून आना

पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरा दिखाई देना भी पथरी का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है, जब पथरी मूत्र मार्ग की अंदरूनी सतह को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि, पेशाब में खून आने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

4. बार-बार पेशाब लगना

अगर आपको सामान्य से ज्यादा बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस हो रही है या पेशाब करने के बाद भी मूत्राशय खाली नहीं होने जैसा लगता है, तो इसकी जांच करानी चाहिए। खासकर जब इसके साथ दर्द या जलन भी हो।

5. जी मिचलाना और उल्टी होना

किडनी की पथरी के कारण तेज दर्द होने पर कुछ लोगों को मतली और उल्टी की समस्या भी हो सकती है। कई बार पेट में परेशानी के कारण लोग इसे सामान्य गैस या अपच समझ लेते हैं।

कब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं?

अगर कमर या पेट में असहनीय दर्द हो, बुखार और ठंड लग रही हो, पेशाब बंद हो जाए या उल्टी के कारण पानी पीना मुश्किल हो रहा हो, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें। खासकर बुखार के साथ पथरी की आशंका होने पर देर करना खतरनाक हो सकता है।

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बिहारवासियों के लिए बड़ी खबर! चार शहरों में बनेंगे नए पुलिस जोन

पटना। बिहार में पुलिस प्रशासन को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार एक नई पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 12 पुलिस रेंज को चार जोन में बांटने की तैयारी है। प्रत्येक जोन में तीन-तीन पुलिस रेंज शामिल किए जाएंगे। इसके लिए पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर को चुना गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन चारों शहरों से पुलिस प्रशासन की निगरानी और संचालन को बेहतर बनाया जाएगा।

सात साल बाद फिर लौटेगी जोनल व्यवस्था

बिहार में करीब सात साल पहले समाप्त की गई पुलिस जोन व्यवस्था को दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके लिए गृह विभाग ने जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रस्तावित व्यवस्था में प्रत्येक जोन में IG के साथ DIG स्तर के अधिकारियों की भी तैनाती होगी। इससे अलग-अलग रेंज के बीच तालमेल बनाने और प्रशासनिक फैसलों को तेजी से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पुलिस विभाग में बनाए गए 20 नए पद

इस बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने पुलिस विभाग में 20 नए पदों का सृजन किया है। इनमें चार DIG और चार SP स्तर के पद शामिल हैं। इसके अलावा बेगूसराय में DIG का नया कार्यालय खोलने की भी तैयारी है। नए अधिकारियों और कार्यालयों के जरिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से बंटवारा किया जाएगा।

हर साल 3.46 करोड़ रुपये होंगे खर्च

नई जोनल व्यवस्था को संचालित करने के लिए राज्य सरकार को हर साल लगभग 3 करोड़ 46 लाख रुपये खर्च करने होंगे। यह राशि नए पदों और प्रशासनिक कार्यालयों के संचालन पर खर्च की जाएगी।

सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। चार जोन बनने से 12 पुलिस रेंज का कामकाज व्यवस्थित होगा। साथ ही अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था की निगरानी और पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।

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खुशखबरी का नया ऐलान! बिहार के 5 जिलों में बंपर भर्ती, करें आवेदन

पटना। बिहार में सरकारी और जनसेवा से जुड़े पदों पर नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के पांच जिलों में अलग-अलग विभागों की ओर से भर्ती निकाली गई है। इन भर्तियों के जरिए पैरा लीगल वॉलंटियर, जन वितरण प्रणाली (PDS) डीलर और महिला सुपरवाइजर के पदों को भरा जाएगा। कुल 435 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

खास बात यह है कि इन भर्तियों में आवेदन का तरीका एक जैसा नहीं है। कुछ पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जबकि महिला सुपरवाइजर के पदों पर ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

1. लखीसराय में 100 पदों पर भर्ती

लखीसराय जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) की ओर से पैरा लीगल वॉलंटियर के 100 पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 21 नवंबर 2026 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. बेगूसराय में PDS डीलर के 73 पद

बेगूसराय जिले के जिला आपूर्ति कार्यालय ने जन वितरण प्रणाली (PDS) डीलर के 73 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन 2 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी बेगूसराय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. भोजपुर में 140 पदों पर मौका

भोजपुर जिले के आरा स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पैरा लीगल वॉलंटियर के 140 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 19 नवंबर 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

4. शिवहर में 100 पदों पर निकली भर्ती

शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पैरा लीगल वॉलंटियर के 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन जमा करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5. बक्सर में महिला सुपरवाइजर के 22 पद

बक्सर जिले के एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यालय ने महिला सुपरवाइजर के 22 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 21 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 नवंबर 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी बक्सर जिला की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने से पहले जरूर जान लें

बिहार के इन पांच जिलों में निकली 435 पदों की भर्तियों में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार संबंधित विभाग का आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। उसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है।

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यूपी सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिकों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी, टेंशन दूर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मजदूरों और गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए योगी सरकार एक नई पहल करने जा रही है। सरकार मां अन्नपूर्णा भोजन योजना शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को महज 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक खाना मुहैया कराना है।

इस योजना के तहत सुबह और शाम भोजन की व्यवस्था होगी। शुरुआत में श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों और घरेलू कामगारों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। फिलहाल लाभार्थियों के चयन के लिए नियम तैयार किए जा रहे हैं। सरकार की तैयारी है कि जनवरी से पहले चरण में 12 जिलों में रसोई शुरू कर दी जाए।

5 रुपये की थाली में मिलेगा भरपेट भोजन

मां अन्नपूर्णा भोजन योजना के तहत मिलने वाली थाली में खाने की कई चीजें शामिल होंगी। इसमें दाल, दो तरह की सब्जियां, चार रोटियां, एक छोटी कटोरी चावल, अचार और एक मिठाई दी जाएगी। यानी बेहद कम कीमत में जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन मिल सकेगा।

12 जिलों में पहले शुरू होगी योजना

सरकार ने पहले चरण के लिए 12 जिलों को चुना है। इनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर और रायबरेली शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक रसोई केंद्र पर सुबह एक हजार और शाम को एक हजार लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह हर केंद्र से रोजाना करीब 2,000 लोगों को सस्ती थाली देने की तैयारी है।

जल्द तय होंगे लाभार्थियों के नियम

योजना के संचालन के लिए शासन से वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। अब भोजन बनाने और वितरण की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था का चयन किया जाना है। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय के मुताबिक, लाभार्थियों के चयन की नीति तैयार की जा रही है और पंजीकृत श्रमिकों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है।

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दिवाली पर सोने-चांदी के भाव में मचा तहलका! खरीदारी से पहले जान लें 8 नवंबर के ताजा रेट

नई दिल्ली। दिवाली के खास मौके पर सोने और चांदी की खरीदारी को लेकर बाजारों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर आप भी 8 नवंबर 2026 को गहने या चांदी के सिक्के खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें। त्योहार के दिन सोने-चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव दर्ज किया गया है। हालांकि, वीकेंड होने के कारण आज MCX और COMEX में कारोबार बंद रहेगा, लेकिन देश के सर्राफा बाजारों में खरीदारी जारी रहेगी।

एक सप्ताह में कितना महंगा हुआ सोना-चांदी?

घरेलू वायदा बाजार में पिछले सप्ताह के मुकाबले सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। MCX पर 6 नवंबर को सोना 1,42,364 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि 30 अक्टूबर को इसका भाव 1,38,419 रुपये था। इसी तरह चांदी भी 6 नवंबर को 1,84,977 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले सप्ताह इसका भाव 1,78,900 रुपये था। वहीं, IBJA के मुताबिक शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 14,145 रुपये प्रति ग्राम रही।

दिवाली पर प्रमुख शहरों में चांदी का भाव

8 नवंबर को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर में चांदी की कीमत 2,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। ऐसे में चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह भाव जानना जरूरी है।

8 नवंबर को देश के प्रमुख शहरों में सोने का ताजा भाव

दिल्ली: 24 कैरेट ₹1,43,600, 22 कैरेट ₹1,31,750, 18 कैरेट ₹1,07,830।

लखनऊ: 24 कैरेट ₹1,43,720, 22 कैरेट ₹1,31,750, 18 कैरेट ₹1,07,830।

जयपुर: 24 कैरेट ₹1,43,720, 22 कैरेट ₹1,31,750, 18 कैरेट ₹1,07,830।

मुंबई: 24 कैरेट ₹1,43,570, 22 कैरेट ₹1,31,600, 18 कैरेट ₹1,07,680।

चेन्नई: 24 कैरेट ₹1,43,570, 22 कैरेट ₹1,31,600, 18 कैरेट ₹1,07,680।

वडोदरा: 24 कैरेट ₹1,43,620, 22 कैरेट ₹1,31,650, 18 कैरेट ₹1,07,730।

कोलकाता: 24 कैरेट ₹1,43,570, 22 कैरेट ₹1,31,600, 18 कैरेट ₹1,07,680।

अहमदाबाद: 24 कैरेट ₹1,43,620, 22 कैरेट ₹1,31,650, 18 कैरेट ₹1,07,730।

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केंद्र सरकार की धांसू योजना, महिलाओं के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की देखभाल करने वाली माताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मकसद गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहारा देना और मां-बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहली संतान के जन्म पर कुल 5,000 रुपये की सहायता मिलती है। वहीं, दूसरी संतान अगर बेटी होती है तो सरकार की तरफ से 6,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाती है।

पहली और दूसरी संतान पर कितनी मिलेगी रकम?

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में संतान के आधार पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।

पहली संतान: पात्र महिला को दो किस्तों में कुल 5,000 रुपये दिए जाते हैं।

दूसरी संतान बेटी होने पर: महिला को 6,000 रुपये की सहायता एकमुश्त दी जाती है। इसके लिए गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण कराना जरूरी है।

इस आर्थिक मदद से महिलाएं गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य और जरूरी देखभाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं।

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का फायदा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार दिया जाता है। हालांकि, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रूप से नौकरी करने वाली महिलाएं और पहले से समान मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

योजना में आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें माता-पिता का आधार कार्ड, मातृ एवं बाल सुरक्षा (MCP) कार्ड और आधार से लिंक बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते की जानकारी शामिल है।

घर बैठे या आंगनवाड़ी केंद्र से करें आवेदन

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

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केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, रिटायर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुजुर्ग पेंशनर्स और रिटायर कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान 5.0 शुरू किया है। इस पहल के तहत पेंशनभोगियों को अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल तकनीक के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से शुरू किया गया यह अभियान एक महीने तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की। अभियान के दौरान देशभर में हजारों स्थानों पर पेंशनर्स को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा मिलेगी।

30 नवंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। इसके लिए उम्र के हिसाब से अलग-अलग तारीखें निर्धारित की गई हैं।

80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स: 1 अक्टूबर 2026 से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स: 1 नवंबर 2026 से प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा शुरू हुई है।

अंतिम तारीख: दोनों श्रेणियों के पेंशनर्स को 30 नवंबर 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यह सुविधा पात्र केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनर्स के साथ-साथ स्पर्श (SPARSH) पोर्टल से पेंशन पाने वाले रक्षा पेंशनर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अब घर बैठे ऐसे बनवाएं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

सरकार ने जीवन प्रमाण ऐप और आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी है। इसके जरिए पेंशनर्स स्मार्टफोन से ही अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल में जीवन प्रमाण और Aadhaar Face RD ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद आधार नंबर, PPO नंबर, बैंक खाते और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें। 

स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें। पहचान सत्यापित होने के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसके बाद मोबाइल पर SMS के जरिए प्रमाण आईडी (Pramaan ID) प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखना जरूरी है।

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शेयर बाजार को लेकर बड़ा अपडेट, आज सिर्फ 1 घंटे होगी ट्रेडिंग, जानें कब खुलेगा बाजार

नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर जहां देशभर में मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारियां चल रही हैं, वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। रविवार होने के बावजूद 8 नवंबर 2026 को NSE और BSE में कारोबार होगा। दरअसल, दिवाली के शुभ अवसर पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष सत्र के साथ नए हिंदू संवत 2083 की शुरुआत होगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग को भारतीय शेयर बाजार की पुरानी परंपरा माना जाता है। इस दौरान निवेशक शुभ समय में शेयर खरीदकर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर इस ट्रेडिंग में मुनाफे से ज्यादा शुभ शुरुआत और समृद्धि की भावना को महत्व दिया जाता है।

NSE और BSE पर कब होगी मुहूर्त ट्रेडिंग?

इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार, 8 नवंबर को आयोजित होगी। NSE और BSE पर मुख्य कारोबार दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। यानी निवेशकों को ट्रेडिंग के लिए सीमित समय मिलेगा। इससे पहले दोपहर 2:05 बजे से 2:15 बजे तक प्री-ओपन सेशन होगा। इसके बाद ऑर्डर मैचिंग और कन्फर्मेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य दिनों की तरह पूरे दिन बाजार में कारोबार नहीं होगा।

MCX पर भी होगा विशेष कारोबार

कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखने वाले निवेशकों के लिए भी मुहूर्त ट्रेडिंग का मौका रहेगा। MCX पर विशेष सत्र दोपहर 2:05 बजे से शुरू होगा, जबकि मुख्य ट्रेडिंग दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक चलेगी। इस दौरान कमोडिटी और इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार किया जा सकेगा।

कब होगा ट्रेडिंग का सेटलमेंट?

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान इक्विटी में किए गए सौदों का सेटलमेंट सोमवार, 9 नवंबर को T+1 व्यवस्था के तहत किया जाएगा। इसलिए निवेशकों को कारोबार करने से पहले सेटलमेंट से जुड़े नियमों की जानकारी भी रखनी चाहिए।

क्यों खास होती है मुहूर्त ट्रेडिंग?

मुहूर्त ट्रेडिंग का संबंध दिवाली पर नई शुरुआत की परंपरा से जुड़ा है। पुराने समय में व्यापारी लक्ष्मी पूजा के साथ अपनी नई बही-खातों की पूजा करते थे, जिसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है। अब इसी परंपरा को शेयर बाजार में भी निभाया जाता है। निवेशक शुभ मुहूर्त में पहला शेयर खरीदकर नए संवत की शुरुआत करते हैं।

इस तरह दिवाली के दिन होने वाली यह विशेष ट्रेडिंग निवेशकों के लिए सिर्फ कारोबार का अवसर नहीं, बल्कि परंपरा और शुभ शुरुआत का प्रतीक भी है। हालांकि, निवेश करते समय बाजार के जोखिम और अपनी वित्तीय क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है।

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9 नवंबर को बनेगा दुर्लभ सौभाग्य योग, 5 राशियों की होगी चांदी, धन-संपत्ति में वृद्धि के संकेत!

राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 9 नवंबर 2026 को बेहद शुभ सौभाग्य योग का निर्माण होने जा रहा है। इस योग को सुख-सौभाग्य और सकारात्मक परिणामों से जोड़कर देखा जाता है। पंचांग गणना के अनुसार, यह योग 9 नवंबर की सुबह 3:03 बजे से शुरू होकर 10 नवंबर की सुबह 2:57 बजे तक रहेगा। इस दौरान कुछ राशियों के जातकों को नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। 

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए सौभाग्य योग अच्छा साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में राहत मिलने और आमदनी के नए अवसर बनने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार करने वालों को भी लाभ के नए मौके मिल सकते हैं।

2. कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक परेशानियों से राहत दिलाने वाला हो सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

3. सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सौभाग्य योग तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं। कारोबारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने से मन प्रसन्न रहेगा।

4. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक रूप से शुभ रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। नौकरी और व्यापार में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली बनी रह सकती है।

5. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। कारोबार में मुनाफा बढ़ने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

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अचानक खत्म हो गया LPG सिलेंडर? घबराएं नहीं, ग्राहकों के पास हैं ये 2 बड़े विकल्प!

दिवाली का त्योहार हो और घर में पकवान न बनें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। त्योहार के दौरान मेहमानों की आवाजाही और रसोई में बढ़ते काम के कारण सामान्य दिनों के मुकाबले LPG गैस की खपत भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर ऐन मौके पर घर का सिलेंडर खाली हो जाए तो परेशानी होना लाजिमी है। हालांकि, इंडेन के ग्राहकों के पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दो अतिरिक्त विकल्प मौजूद हैं।

इंडेन के छोटू और मुन्ना सिलेंडर आएंगे काम

इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों को 5 किलो और छोटे आकार के LPG सिलेंडर उपलब्ध कराता है। इनमें छोटू और मुन्ना सिलेंडर शामिल हैं। ये दोनों फ्री ट्रेड LPG (FTL) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

मुन्ना सिलेंडर: यह उन लोगों के लिए उपयोगी है, जिन्हें कम मात्रा में गैस की जरूरत होती है। छात्र, कामकाजी महिलाएं, प्रवासी मजदूर और छोटे दुकानदार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम जगह में भी इसे आसानी से रखा जा सकता है।

छोटू सिलेंडर: यह छोटे परिवारों और उन ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प है, जिन्हें अपने नियमित घरेलू सिलेंडर के अलावा अतिरिक्त गैस की जरूरत पड़ती है। छात्र और दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

बिना लोकल एड्रेस प्रूफ के भी मिलेगा सिलेंडर

इन छोटे सिलेंडरों की एक बड़ी खासियत यह है कि इन्हें खरीदने के लिए स्थानीय पते का प्रमाण देना जरूरी नहीं होता। ग्राहक इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा इंडियन ऑयल के चुनिंदा रिटेल आउटलेट, किराना दुकानों और सुपरमार्केट से भी इनका रिफिल ले सकते हैं। इंडियन ऑयल ने 25 जुलाई 2026 को 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर के लिए एक्सप्रेस होम डिलीवरी सुविधा शुरू करने की घोषणा भी की थी। इसके तहत बुकिंग के चार घंटे के भीतर डिलीवरी देने का लक्ष्य रखा गया है।

घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें

कीमतों की बात करें तो 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर का दाम 942 रुपये बताया गया है। वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी के बाद यह 2,820 रुपये हो गई है। पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार और रुपये-डॉलर की विनिमय दर के साथ स्थानीय टैक्स का भी कीमतों पर असर पड़ता है।

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केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों को बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। गांवों के विकास के साथ अब ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी केंद्र सरकार ने नई पहल की है। आने वाले समय में पंचायतों की खाली पड़ी जमीन से भी नियमित कमाई हो सकती है। इसके लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में Convergence Energy Services Limited (CESL) के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत पंचायतों की जमीन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे।

पंचायत की जमीन पर बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन

इस पहल के तहत ग्राम पंचायत परिसरों और राज्य व राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास उपयुक्त स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यहां दोपहिया, तिपहिया, कार और भारी व्यावसायिक वाहन भी चार्जिंग की सुविधा ले सकेंगे। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग की व्यवस्था भी होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बदलना आसान हो जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी EV इस्तेमाल करने वालों को सुविधा मिलेगी।

मंत्रालय और CESL की होगी अहम भूमिका

इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए दोनों संस्थाओं की जिम्मेदारी तय की गई है। पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से उपयुक्त जमीन की पहचान और निगरानी करेगा। वहीं CESL चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से लेकर मशीनों की व्यवस्था, तकनीकी जांच और संचालन तक का काम संभालेगी। स्टेशन के रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी की होगी।

पंचायतों को कैसे होगी कमाई?

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि पंचायतों को अपनी जमीन से कमाई का नया जरिया मिल जाएगा। चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से मिलने वाला राजस्व पंचायतों की अपनी आय बढ़ाने में मदद करेगा। इस पैसे का इस्तेमाल गांवों में सड़क, सफाई, पेयजल और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा।

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खुशखबरी की घोषणा! बिहार में जूनियर इंजीनियर की भर्ती, ₹40 हजार सैलरी

पटना। बिहार में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (BPBCC) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 18 रिक्त पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 40,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की ओर से जारी अधिसूचना संख्या HQ 3783 के अनुसार, जूनियर इंजीनियर (सिविल) के कुल 18 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती संविदा और अस्थायी आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग बिहार में ही की जाएगी।

योग्यता क्या होनी चाहिए?

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा होना जरूरी है। संस्थान AICTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के पास भवन निर्माण से जुड़े काम में कम से कम दो साल का अनुभव भी होना चाहिए।

उम्र सीमा और वेतन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर होगी। चयनित जूनियर इंजीनियर को हर महीने 40,000 रुपये वेतन मिलेगा।

आखिरी तारीख और पता

इस भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 25 नवंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित पते पर भेजना होगा।

कहां मिलेगी भर्ती की जानकारी?

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। इसके लिए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की आधिकारिक वेबसाइट bpbcc.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी? उठीं ये 5 बड़ी मांगें

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें इन दिनों 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। इस बीच कर्मचारियों के संगठन ने आयोग के सामने कई बड़े प्रस्ताव रखे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ओर से रखी गई मांगों में न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने से लेकर पेंशन, प्रमोशन और भत्तों में सुधार तक की बातें शामिल हैं। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी और रिटायरमेंट से जुड़े लाभों में बड़ा बदलाव हो सकता है।

8वें वेतन आयोग के सामने रखी गईं 5 बड़ी मांगें

1. न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 करने की मांग

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। NC-JCM ने इसे बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है।

2. पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव

कर्मचारी संगठन चाहता है कि पेंशन को अंतिम वेतन के 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी किया जाए। वहीं, फैमिली पेंशन की दर भी 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव है।

3. पे लेवल और प्रमोशन में बदलाव

वेतन ढांचे को सरल बनाने के लिए कई पे लेवल को मर्ज करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा 30 साल की नौकरी के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन या वित्तीय अपग्रेडेशन देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

4. सालाना इंक्रीमेंट और HRA बढ़ाने की मांग

अभी कर्मचारियों को सालाना 3 फीसदी इंक्रीमेंट मिलता है। इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने का प्रस्ताव है। वहीं HRA की दरें X श्रेणी के शहरों में 40 फीसदी, Y श्रेणी में 35 फीसदी और Z श्रेणी में 30 फीसदी करने की मांग की गई है।

5. रिटायरमेंट और छुट्टियों में राहत

कर्मचारी संगठनों ने रिटायरमेंट के समय लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा खत्म करने, पुरुष कर्मचारियों को 45 दिन की पैटरनिटी लीव और माता-पिता की देखभाल के लिए 60 दिन की छुट्टी देने की मांग भी शामिल है।

1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग

NC-JCM ने इन प्रस्तावों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की है। हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि फिलहाल ये संगठन की ओर से रखी गई मांगें हैं, सरकार की तरफ से इन पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। न्यूनतम वेतन, पेंशन और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

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यूपी सरकार ने बढ़ाया ग्रेड-पे, इन अफसरों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के 52 अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया है। विभागीय चयन समिति की सिफारिश के बाद राज्यपाल ने इन अधिकारियों को लेवल-11 से लेवल-12 के वेतनमान में प्रमोशन देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अधिकारियों के वेतन के साथ-साथ सेवा संबंधी लाभों में भी बढ़ोतरी होगी।

6600 से बढ़कर 7600 रुपये हुआ ग्रेड-पे

पदोन्नति के बाद संबंधित अधिकारियों का ग्रेड-पे 6600 रुपये से बढ़कर 7600 रुपये हो जाएगा। यानी अधिकारियों को पहले के मुकाबले बेहतर वेतनमान मिलेगा। यह लाभ उन्हें वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिया जाएगा।

2012, 2013 और 2014 बैच के अधिकारी शामिल

इस पदोन्नति सूची में वर्ष 2012, 2013 और 2014 बैच के PCS अधिकारी शामिल हैं। इनमें सुशील प्रताप सिंह, रजनीश कुमार मिश्र, हिमांशु कुमार गुप्ता, राजेश कुमार यादव, जुबेर बेग, अमित कुमार भट्ट, ममता मालवीय, राहुल यादव, विनीत कुमार सिंह, पूजा मिश्रा, ज्योत्सना यादव, शिशिर कुमार और पूर्णिमा सिंह समेत कई अधिकारियों के नाम हैं।

कई विभागों में तैनात अधिकारियों को मिलेगा लाभ

पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण, विभिन्न जिलों के कलेक्ट्रेट, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और मंडलीय कार्यालयों में तैनात अधिकारी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में कार्यरत विकास कुमार सिंह, राजेश कुमार यादव-द्वितीय और मोहम्मद मोइनुल इस्लाम को भी पदोन्नति मिली है।

सरकार के इस फैसले से 52 PCS अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही उनके वेतन और अन्य सेवा लाभों में भी इजाफा होगा।

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केंद्र सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, सड़क हादसे में घायल लोगों का होगा मुफ्त इलाज

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब हादसे के बाद घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कई बार आर्थिक परेशानी या अस्पताल में पैसे जमा करने की मजबूरी के कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे उनकी जान तक चली जाती है। 

इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने PM RAHAT योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को जल्द से जल्द बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि पैसों की कमी किसी की जिंदगी के रास्ते में बाधा न बने।

7 दिनों तक मिलेगा मुफ्त इलाज

PM RAHAT यानी Road Accident Victims' Hospitalisation and Assured Treatment Scheme के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक इलाज की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होते समय एडवांस पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होगी। योजना के तहत निर्धारित सरकारी अस्पतालों के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी यह सुविधा मिलेगी।

दुर्घटना होने पर कैसे मिलेगा योजना का लाभ?

अगर कहीं सड़क दुर्घटना होती है तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना देनी होगी। इसके बाद घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी चिन्हित अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अस्पताल में योजना के नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पैसों की वजह से नहीं रुकेगा किसी का इलाज

सरकार की इस पहल से सड़क हादसों के पीड़ितों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दुर्घटना के बाद शुरुआती समय में इलाज मिलने की संभावना बढ़ेगी और आर्थिक परेशानी के कारण उपचार में देरी नहीं होगी।

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सीएम सम्राट के 3 बड़े ऐलान, बिहारवासियों के लिए आई खुशखबरी

पटना। बिहार के विकास और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीन बड़े ऐलान किए हैं। इन घोषणाओं से किसानों, युवाओं और आम लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। मुंगेर जिले के कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने, गंगा किनारे आधुनिक सड़क बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर सरकार की योजनाएं साझा कीं।

1. गंगा के पानी से खेतों की होगी सिंचाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों तक गंगा नदी का पानी पहुंचाने की योजना पर काम किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग जगहों पर बांध और जल संरचनाएं बनाई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य गंगा के पानी का बेहतर इस्तेमाल करके सिंचाई की सुविधा बढ़ाना है। इससे किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और कृषि पर निर्भर परिवारों को राहत मिल सकती है।

2. मुंगेर-भागलपुर गंगा पथ का काम जल्द होगा शुरू

सीएम सम्राट चौधरी ने दूसरा बड़ा ऐलान मुंगेर और भागलपुर के लोगों के लिए किया। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों के बीच करीब 85 किलोमीटर लंबे गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव का निर्माण अगले दो महीने में शुरू करने की योजना है। इस सड़क के बनने से आवागमन आसान होगा। साथ ही गंगा किनारे के इलाकों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. बिहार में ही मिलेंगे रोजगार के बेहतर अवसर

मुख्यमंत्री ने युवाओं और कामगारों को लेकर भी बड़ा लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2030 से पहले बिहार के लोगों को मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी न रहे। इसके लिए राज्य में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने एक करोड़ लोगों को नौकरी एवं रोजगार से जोड़ने और एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है।

बिहार के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री के इन तीन ऐलानों से साफ है कि राज्य सरकार सिंचाई, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में विकास को गति देना चाहती है। यदि योजनाएं तय समय पर जमीन पर उतरती हैं तो किसानों, युवाओं और आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।

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खुशखबरी से आई बहार! यूपी में 7 बड़ी भर्ती शुरू, युवाओं को राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में अलग-अलग विभागों में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन भर्तियों में सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, समीक्षा अधिकारी समेत कई पद शामिल हैं। खास बात यह है कि 10वीं, 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन और तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर उपलब्ध हैं।

यूपी में इन 7 बड़ी भर्तियों से मिलेगा रोजगार का मौका

1. UPPSC भर्ती: 25 पदों पर मौका

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट आर्किटेक्ट प्लानर, स्पोर्ट्स ऑफिसर और प्रोग्रामर ग्रेड-2 सहित कुल 25 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

2. UPSSSC भर्ती: 380 पदों पर नियुक्ति

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इस भर्ती में जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन को पूरा करें।

3. UPSSSC भर्ती: 1,784 पदों पर मौका

आयोग ने 1,784 पदों के लिए भी भर्ती निकाली है। इसमें स्टोरकीपर कम क्लर्क, फार्म क्लर्क, स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न पद शामिल हैं। आवेदन 10 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक किए जा सकेंगे। आयोग की वेबसाइट पर जा कर आवेदन करें।

4. सहायक अध्यापक भर्ती: 17,735 पद

शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी भर्ती आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ग्रेजुएट पे स्केल के सहायक अध्यापक के 17,735 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 निर्धारित है।

5. प्रधानाचार्य और हेडमास्टर के 2,647 पद

शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य और हेडमास्टर के कुल 2,647 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अक्टूबर से 22 नवंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।

6. UPPSC भर्ती: 501 पदों पर वैकेंसी

लोक सेवा आयोग की एक अन्य भर्ती में रिसेप्शनिस्ट, स्टोर कीपर, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी समेत 501 पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक निर्धारित है।

7. जूनियर इंजीनियर के 1,156 पद

तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) सहित 1,156 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें आवेदन करने के लिए संबंधित इंजीनियरिंग योग्यता और UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोर जरूरी है। आवेदन 3 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक किए जा सकते हैं।

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केंद्र सरकार ने दी सौगात, बिहारवासियों के लिए आई 1 बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक सौगात मिली है। त्योहारों के बीच केंद्र ने राज्य को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 10,845 करोड़ रुपये जारी किए हैं। खास बात यह है कि यह रकम तय तारीख से पांच दिन पहले ही बिहार के खाते में पहुंच गई है। इससे राज्य सरकार को विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पांच दिन पहले बिहार को मिली बड़ी रकम

वित्त मंत्रालय ने नवंबर महीने के लिए राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय करों की किस्त इस बार 10 नवंबर के बजाय 5 नवंबर को ही जारी कर दी। त्योहारों के दौरान राज्यों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने देश के 28 राज्यों को कुल 1.09 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

बिहार को मिला दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा

इस बार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। यूपी को 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि बिहार 10,845 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ और महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

2026-27 में बिहार को मिलेंगे 1.58 लाख करोड़ रुपये

बिहार के लिए एक और बड़ी बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों से राज्य को करीब 1,58,178 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह पिछली वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 13,316 करोड़ रुपये अधिक है। इससे राज्य के विकास बजट को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

केंद्र से मिली इस राशि का इस्तेमाल राज्य सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं और दूसरी विकास योजनाओं पर खर्च कर सकेगी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के संचालन और जरूरी पूंजीगत खर्चों में भी सहायता मिलेगी।

दरअसल, त्योहारों से पहले बिहार को मिली 10,845 करोड़ रुपये की यह आर्थिक सहायता राज्य के लिए बड़ी राहत है। इससे विकास कार्यों को गति देने और सरकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

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केंद्र सरकार का बड़ा आदेश, पेंशन को लेकर बदले नियम, कर्मचारी जरूर जान लें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पेंशन कम्यूटेशन को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoP&PW) ने 29 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर बताया है कि पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेने की प्रक्रिया किस तारीख से अंतिम रूप से प्रभावी मानी जाएगी। इस तारीख का सीधा असर पेंशनभोगी को मिलने वाली एकमुश्त रकम की गणना पर पड़ता है।

क्या है पेंशन कम्यूटेशन का नियम?

पेंशन कम्यूटेशन के तहत कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का एक निर्धारित हिस्सा छोड़कर उसके बदले एकमुश्त राशि प्राप्त कर सकता है। इसे कम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। सरकार के नए स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह साफ करना है कि इस प्रक्रिया की अंतिम प्रभावी तारीख किसे माना जाएगा।

तीन परिस्थितियों में अलग-अलग होगी प्रभावी तारीख

CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 के नियम 6 के तहत कम्यूटेशन की तारीख कर्मचारी की स्थिति के अनुसार तय होती है।

1. रिटायरमेंट के बाद आवेदन: यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद आवेदन करता है, तो जिस दिन उसका फॉर्म कार्यालय प्रमुख को प्राप्त होगा, वही तारीख प्रभावी मानी जाएगी।

2. रिटायरमेंट से पहले आवेदन: यदि कर्मचारी ने सेवानिवृत्त होने से पहले आवेदन किया है, तो रिटायरमेंट के ठीक अगले दिन से कम्यूटेशन प्रभावी माना जाएगा।

3. मेडिकल जांच वाले मामले: जिन मामलों में मेडिकल परीक्षण जरूरी है, उनमें मेडिकल अथॉरिटी द्वारा Form 4 के Part III में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख महत्वपूर्ण होगी।

एकमुश्त मिलने वाली रकम पर पड़ेगा असर

कम्यूटेशन की तारीख महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि इसी दिन लागू कम्यूटेशन टेबल के आधार पर एकमुश्त भुगतान की गणना की जाती है। अलग-अलग समय पर लागू टेबल के गुणांक बदल सकते हैं। ऐसे में प्रभावी तारीख बदलने से मिलने वाली रकम में भी अंतर हो सकता है।

कहां देखें सरकार का आदेश?

पेंशनभोगी DoP&PW की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 29 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन (O.M. No. 4/37/2026-P&PW(D)(3)) देख सकते हैं। इसमें कम्यूटेशन की तारीख और उससे जुड़े नियमों को विस्तार से समझाया गया है।

इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जरूरी है कि वे अपने आवेदन की स्थिति और लागू नियमों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि पेंशन से जुड़ी किसी भी तरह की वित्तीय गणना में भ्रम न रहे।

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यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी, इंतजार खत्म!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली पर बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होने वाला है।

पहली खुशखबरी: DA में बढ़ोतरी

योगी सरकार ने 7 नवंबर 2026 को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। कर्मचारियों को नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ 63 प्रतिशत DA का भुगतान किया जाएगा।

इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा। यूजीसी वेतनमान पाने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में शामिल हैं।

दूसरी खुशखबरी: 4 महीने का एरियर भी मिलेगा

कर्मचारियों के लिए दूसरी राहत यह है कि बढ़ा हुआ DA जुलाई 2026 से लागू होने के कारण उन्हें जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर भी मिलेगा। यानी कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ पिछले चार महीनों का बकाया भी दिया जाएगा। हालांकि, अलग-अलग कर्मचारी श्रेणियों के लिए एरियर भुगतान की व्यवस्था अलग निर्धारित की गई है।

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा। साथ ही चार महीने का एरियर मिलने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। दिवाली से पहले योगी सरकार के इस फैसले को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है।

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