1. बेसिक सैलरी में 20-35% की बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के तहत Fitment Factor को बढ़ाकर 2.86 या उससे ज्यादा किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की मूल वेतन (Basic Pay) में सीधे 20 से 35% तक का इज़ाफा होगा।
2. Fitment Factor में सुधार
वर्तमान में Fitment Factor 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.86 या 3.0 करने की मांग हो रही है। इसका मतलब है कि ₹18,000 के मौजूदा वेतन पर नई सैलरी ₹51,480 तक हो सकती है।
3. पेंशनरों को 30% तक फायदा
रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी समान अनुपात में वृद्धि की संभावना है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। OPS/UPS जैसी योजनाओं से भविष्य सुरक्षित होगा।
4. Dearness Allowance (DA) का पुनर्गठन
DA को मूल वेतन का हिस्सा बनाने की योजना है, जिससे हर DA बढ़ोतरी का सीधा असर कुल वेतन पर होगा।
5. HRA (हाउस रेंट अलाउंस) में वृद्धि
नई सिफारिशों के तहत X, Y और Z कैटेगरी के शहरों में HRA दरों में क्रमशः 30%, 24% और 15% तक की वृद्धि संभव है।
6. Travel Allowance और LTC में बदलाव
Travel Allowance और Leave Travel Concession में वृद्धि से कर्मचारी अपने परिवार के साथ सुगमता से यात्रा कर सकेंगे।
7. Gratuity की सीमा बढ़ेगी
Gratuity की अधिकतम सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख किया जा सकता है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकमुश्त अधिक राशि मिलेगी।
8. Performance आधारित Incentives की शुरुआत
नई प्रणाली में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त बोनस या वेतनवृद्धि दी जा सकती है। हालांकि पूरी जानकारी सरकार के घोषणा के बाद मिलेगी।
9. MACP में सुधार
Modified Assured Career Progression के तहत प्रमोशन में लगने वाला समय घटाया जा सकता है और प्रमोशन की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
10. Fixed Medical Allowance (FMA) बढ़ेगा
रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाला मेडिकल भत्ता ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह किया जा सकता है।
11. CGHS में सुधार और कैशलेस इलाज
Central Government Health Scheme (CGHS) को और बेहतर बनाने पर काम चल रहा है, जिससे कर्मचारी व पेंशनभोगी कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकेंगे।
12. पारिवारिक इकाई के मानदंड में बदलाव
वेतन निर्धारण में तीन सदस्यीय परिवार की जगह अब पांच सदस्यीय इकाई को ध्यान में रखा जा सकता है, जिससे भत्तों का पुनर्गठन होगा।
13. Leave Encashment में बढ़ोतरी
रिटायरमेंट के समय मिलने वाले अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है।
14. New Pension Scheme में सुधार
NPS की संरचना में बदलाव कर उसे OPS (Old Pension Scheme) की तरह लाभकारी बनाया जा सकता है, जिससे पेंशन की गारंटी बढ़ेगी।
15. आर्थिक विकास में भागीदारी
इस वेतन आयोग से न सिर्फ कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी खर्च की क्षमता बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
नोट: ये दी गई जानकारी सिर्फ अनुमानित हैं, जो कई मीडिया स्रोत से ली गई हैं, सही रिपोर्ट सरकार के घोषणा के बाद आएगी।
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