केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ रही एक बड़ी खबर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बहुप्रतीक्षित आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बार फिर चर्चा में है। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में जब टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने इस मुद्दे को उठाया, तो इससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। हालांकि सरकार की ओर से जो जवाब आया, वह आश्वासन तो देता है लेकिन कोई ठोस समयसीमा तय नहीं करता।

8वें वेतन आयोग को लेकर क्या हुआ संसद में?

सांसदों ने सरकार से चार सीधे सवाल किए: क्या 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो छह महीने बीत जाने के बाद भी इसका गठन क्यों नहीं हुआ? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब होगी और कार्यक्षेत्र क्या होंगे? संशोधित वेतनमान कब से लागू होंगे?

इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले लिया है, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि रक्षा, गृह, कार्मिक विभाग समेत अन्य प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इससे साफ है कि सरकार अभी इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श की प्रक्रिया में है।

अध्यक्ष और सदस्य कब नियुक्त होंगे?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक आयोग को अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। यानी पहले आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ही आयोग की संरचना तय की जाएगी।

वेतनमान में बदलाव कब?

जहां तक संशोधित वेतनमान के क्रियान्वयन की बात है, मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही शुरू होगी। यानी, पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगना तय है।

क्या संकेत मिलते हैं?

भले ही अभी अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर अंदरूनी काम शुरू कर दिया है। हितधारकों से सुझाव मांगना इसी दिशा में एक कदम है। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि आयोग का गठन 2025 की शुरुआत में या उससे पहले कर दिया जाएगा, ताकि सिफारिशें समय पर आ सकें और उन्हें लागू किया जा सके।

0 comments:

Post a Comment