8वें वेतन आयोग: DA, TA, HRA, सैलरी सहित 15 जरूरी बातें?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission या 8CPC) की चर्चा इन दिनों काफी ज़ोर पकड़ चुकी है। यह आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है और सरकार 2025 में इसकी सिफारिशों पर विचार करेगी। सरकारी क्षेत्र में यह बदलाव कर्मचारियों की आमदनी, भत्तों और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को प्रभावित करेगा। आइए 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रमुख बातें:

सैलरी में बढ़ोतरी: 7वें वेतन आयोग में लगभग 14% सैलरी बढ़ी थी, जबकि 8वें वेतन आयोग में 20-30% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है।

फिटमेंट फैक्टर का महत्व: फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि का प्रमुख पैमाना होता है। 7वें आयोग में यह 2.57 था। 8वें आयोग में यह 1.90, 2.08 या 2.86 हो सकता है। ज्यादातर उम्मीद 1.90 के करीब फैक्टर की है।

मिनिमम बेसिक सैलरी: अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 तय होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,200 हो सकती है।

महंगाई भत्ता (DA) में बदलाव: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर DA को फिर से 0% से शुरू किया जाएगा और हर 6 महीने में इसमें बढ़ोतरी होगी।

पेंशन वृद्धि: वर्तमान न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹15,000 से ₹20,000 तक हो सकती है। अधिकतम पेंशन ₹1.25 लाख से ऊपर जाने की संभावना है।

सरकारी कर्मचारियों के फायदे: बेसिक पे और भत्तों में वृद्धि से महंगाई का बेहतर सामना होगा। पेंशनर्स को भी बेहतर पेंशन रिवाइजमेंट मिलेगा।

प्राइवेट सेक्टर पर प्रभाव: सरकारी वेतन वृद्धि के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी बढ़ोतरी की संभावना बढ़ेगी ताकि प्रतिभाशाली कर्मचारियों को रोका जा सके।

सरकार कब लागू करेगी? अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2025 में सिफारिशें आने के बाद 2026 से लागू हो सकता है।

DA की वृद्धि प्रक्रिया: 8वें आयोग के बाद DA 0% से शुरू होगा और नियमित अंतराल पर बढ़ाया जाएगा ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके।

ग्रेच्युटी और PF में सुधार: रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पीएफ योगदान में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारी की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।

सरकारी नौकरी की लोकप्रियता: बेहतर वेतन, भत्ते और पेंशन के चलते सरकारी नौकरी और अधिक आकर्षक और सुरक्षित विकल्प बन जाएगी।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: वेतन वृद्धि से बाजार में पैसों का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि, सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ सकता है।

सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा: लेवल 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारी इस वेतन वृद्धि का मुख्य लाभार्थी होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को भी वृद्धि मिलेगी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर अलग हो सकता है।

केंद्र व राज्य कर्मचारियों की सैलरी में अंतर: केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन पे मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा, जबकि राज्य सरकारें अपने हिसाब से 8वें आयोग को लागू कर सकती हैं, जिससे अंतर हो सकता है।

ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA); इन भत्तों में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी ताकि महंगाई और किराया के बढ़ते खर्च का बोझ कम हो सके।