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क्यों है 21 जुलाई इतना महत्वपूर्ण?
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है और पहले ही दिन डीएमके सांसद टी.आर. बालू और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे हैं। ये सवाल मौखिक उत्तर के लिए सूचीबद्ध हैं, जिसका मतलब है कि इन पर विस्तार से चर्चा हो सकती है और सरकार को स्पष्ट उत्तर देना होगा।
सांसदों के सवालों में क्या है खास?
चार अहम सवालों के माध्यम से सांसदों ने सरकार से यह जानना चाहा है:
1 .क्या 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है?
2 .अगर नहीं हुआ, तो जनवरी में की गई घोषणा के बावजूद अब तक गठन क्यों नहीं हुआ?
3 .आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की समयसीमा क्या है?
4 .और सबसे महत्वपूर्ण – संशोधित वेतनमान कब से लागू होंगे?
ये सवाल न सिर्फ कर्मचारियों की भावनाओं को आवाज देते हैं, बल्कि सरकार पर पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई का दबाव भी बनाते हैं।
जनवरी 2025 की घोषणा और अब तक की स्थिति
जनवरी 2025 में जब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का एलान किया था, तब यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी थी। माना गया कि 7वें वेतन आयोग की तरह यह आयोग भी वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन में सुधार की दिशा में काम करेगा। लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी न तो आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय किए गए हैं और न ही चेयरमैन या सदस्यों की नियुक्ति हुई है। इससे कर्मचारियों में असमंजस और नाराजगी की स्थिति पैदा हो रही है।
क्या हो सकता है आज का असर?
अगर वित्त मंत्रालय आज संसद में इस विषय पर स्पष्ट उत्तर देता है — चाहे आयोग के गठन की पुष्टि हो या समयसीमा तय हो — तो इससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। इससे यह भी संकेत मिलेंगे कि सरकार कर्मचारियों की वेतन-संवेदनशीलता को कितनी प्राथमिकता दे रही है और ये 8वां वेतन आयोग कबतक लागू हो जायेगा।
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