प्रदेश में कोचों की भारी कमी
उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉ. आर.पी. सिंह के अनुसार, राज्य में करीब 85 सरकारी स्टेडियम हैं, लेकिन कई जगह प्रशिक्षकों की भारी कमी है। वर्षों से खेल प्रशिक्षण और संरचना की कमी का खामियाज़ा प्रदेश के खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा था। इस भर्ती प्रक्रिया से इन स्टेडियमों में स्थाई कोच और खेल अधिकारियों की तैनाती होगी, जिससे प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर होगी।
UPPSC और UPSSSC को भेजा गया प्रस्ताव
भर्ती प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें कुल 16 क्रीड़ाधिकारी, 84 उपक्रीड़ाधिकारी और सहायक खेल अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
खिलाड़ियों के लिए भी खुलेंगी संभावनाएं
उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खेल निदेशक के फैसले का स्वागत किया है और इसे राज्य में खेलों की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया है। एसोसिएशन के महासचिव डॉ. आनन्देश्वर पांडेय ने मांग की है कि केवल पदक विजेताओं के अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी खेल कोटे के तहत नौकरी में अवसर दिया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर भर्ती में NIS डिप्लोमा जरूरी है, तो खिलाड़ियों को विभागीय अनुमति के साथ 5 साल के भीतर यह डिप्लोमा प्राप्त करने की सुविधा दी जानी चाहिए।
राज्य में लौट सकेंगे प्रतिभाशाली खिलाड़ी
इस निर्णय से बाहर के राज्यों में रह रहे यूपी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने राज्य में लौटने और सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल खिलाड़ी सशक्त होंगे, बल्कि प्रतिभा का पलायन भी रुकेगा। यह पहल सिर्फ भर्ती नहीं है, बल्कि एक व्यापक खेल नीति की नींव है जो खिलाड़ियों के भविष्य को संरक्षित करेगी और प्रदेश को खेल जगत में नई पहचान दिलाएगी।
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