उत्तर बिहार के 16 जिलों में अल्प वर्षा के कारण पेयजल संकट, फसल आच्छादन और नहरों में पानी की कमी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। इन जिलों में पानी की उपलब्धता और सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा कर तत्काल राहत उपायों पर विचार किया गया। बैठक में कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी और आपदा प्रबंधन विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, गोपालगंज, सीवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिलों के जिला पदाधिकारियों ने भी इस समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस व्यापक स्तर की बैठक से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार किसानों के हित में सक्रिय कदम उठा रही है।
किसानों को बिजली सप्लाई बढ़ाने का निर्णय उनकी फसलों को सूखे से बचाने और उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा। सरकार की यह पहल न सिर्फ खेती को सुरक्षित बनाएगी बल्कि जल संकट और सिंचाई की समस्या से निपटने में भी मददगार साबित होगी। इस प्रकार बिहार सरकार किसानों के लिए न केवल आपदा प्रबंधन में तत्पर है बल्कि कृषि क्षेत्र के विकास और स्थिरता को भी प्राथमिकता दे रही है।
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