1. रसोइयों, शिक्षकों और गार्ड का बढ़ा मानदेय
सरकार ने मिड डे मील योजना में काम करने वाली रसोइयों का मानदेय दोगुना कर ₹3300 कर दिया है। वहीं, फिजिकल टीचर्स को ₹16000 और नाइट गार्ड्स को ₹10000 मिलेंगे। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में काम करने वाले निचले स्तर के कर्मचारियों को सम्मान और स्थायित्व देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
2. बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली
अब राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह फैसला ग्रामीण और शहरी गरीबों, खासकर मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा है, जिनकी आमदनी महंगाई से लगातार प्रभावित हो रही है।
3. महिलाओं को डोमिसाइल आधारित आरक्षण
सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। यह निर्णय स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने और बाहर से आने वाली प्रतियोगिता को सीमित करने की सोच को दर्शाता है।
4. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सेवा में प्रोत्साहन
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए UPSC और BPSC की तैयारी को लेकर सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹50,000 और इंटरव्यू के लिए ₹1 लाख की मदद दी जाएगी। यह निर्णय समावेशी विकास की दिशा में सराहनीय कदम है।
5. युवाओं को इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग
राज्य के 1 लाख युवाओं को हर महीने ₹4000 से ₹6000 की राशि के साथ इंटर्नशिप और प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इससे उन्हें रोजगार योग्य बनने में मदद मिलेगी और निजी क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
6. पत्रकारों की पेंशन में बढ़ोतरी
पत्रकारों की पेंशन राशि तीन गुना बढ़ाकर ₹15000 कर दी गई है। साथ ही मृत पत्रकारों के परिवारजनों को ₹10000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह कदम पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
7. आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन
सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को ₹11000 की राशि देकर उन्हें स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इससे बच्चों और माताओं के पोषण व स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग बेहतर हो सकेगी।
8. 1 करोड़ रोजगार का वादा
2025 से 2030 के बीच सरकार ने 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार अवसरों का सृजन करने का संकल्प लिया है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों—सरकारी, निजी, और स्टार्टअप में संभावनाएं तलाशेगी।
9. विवाह भवन योजना
राज्य के 8000 से अधिक पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेटियों की शादियों को गरिमा और सादगी के साथ सम्पन्न कराना है। इन भवनों का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।
10. वृद्धा पेंशन योजना में वृद्धि
बिहार में अभी तक बुजुर्गों को महज 400 रुपये ही मिलते थे, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया हैं।
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