बिहार के 'नागरिकों' के लिए ये 5 बड़ी खुशखबरी

पटना। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को एक के बाद एक कई राहतभरी घोषणाएं देकर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। ये घोषणाएं खासतौर पर गरीब, मध्यवर्ग, महिलाएं, युवा, दिव्यांग और पत्रकारों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। आइए जानते हैं बिहार के आम नागरिकों के लिए ये 5 सबसे बड़ी घोषणाएं क्या हैं:

1. 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली – हर घर को राहत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यह कदम खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ा राहत पैकेज माना जा रहा है। सीएम का कहना है कि इससे आम लोगों की मासिक आय पर बोझ कम होगा और राज्य की ऊर्जा खपत को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

2. हर पंचायत में विवाह भवन – बेटियों की शादी अब होगी सम्मानपूर्वक

राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल के तहत घोषणा की है कि बिहार की 8000 से अधिक पंचायतों में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। इन भवनों का निर्माण इस उद्देश्य से होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की शादी सादगी से और सामाजिक गरिमा के साथ हो सके। इस योजना का संचालन ‘जीविका’ समूह की महिलाओं को सौंपा जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

3. महिलाओं को डोमिसाइल आधारित आरक्षण – बिहार की बेटियों को लाभ

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 35% आरक्षण का दायरा अब सीमित कर दिया गया है। अब इसका लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। पहले इस आरक्षण का लाभ दूसरे राज्यों की महिलाएं भी ले सकती थीं, लेकिन इस बदलाव से स्थानीय महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और रोज़गार में क्षेत्रीय संतुलन बना रहेगा।

4. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सेवा में प्रोत्साहन – पढ़ाई का बोझ होगा हल्का

राज्य सरकार ने दिव्यांग वर्ग के युवाओं के लिए एक सराहनीय पहल की है। अब जो दिव्यांग अभ्यर्थी UPSC या BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50,000 और इंटरव्यू की तैयारी के लिए ₹1,00,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे दिव्यांग युवाओं को समान अवसर मिलने के साथ-साथ उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी भी बढ़ेगी।

5. बिहार के युवाओं को इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग – हर महीने ₹6000 तक की मदद

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। हर युवा को ₹4000 से ₹6000 प्रति माह की राशि। कुल बजट ₹686 करोड़ तय किया गया हैं। इस योजना से बेरोजगारी को कम करने में मदद मिलेगी और युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।

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