अभी हम बात कर रहे हैं पे लेवल-7 की, जिसमें मौजूदा समय में ₹44,900 का बेसिक पे मिलता है। यह वेतनमान केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को मिलता है जो मध्य स्तर पर कार्यरत हैं – जैसे सेक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, या अन्य ग्रेड 'B' पदों पर कार्यरत अधिकारी। ये कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं।
संभावित फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी
वेतन आयोग में सैलरी तय करने का मुख्य आधार होता है फिटमेंट फैक्टर। यही गुणक यह तय करता है कि मौजूदा बेसिक पे पर कितना गुणा करके नई सैलरी बनेगी। रिपोर्ट्स में तीन संभावित फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है:
फिटमेंट फैक्टर: नई संभावित बेसिक पे (₹44,900 × गुणक)
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर नई संभावित बेसिक सैलरी: ₹86,208
2.08 फिटमेंट फैक्टर पर नई संभावित बेसिक सैलरी: ₹93,392
2.86 फिटमेंट फैक्टर पर नई संभावित बेसिक सैलरी: ₹1,28,414
कुल सैलरी पर असर:
अब सवाल है – केवल बेसिक पे नहीं, बल्कि HRA (मकान किराया भत्ता), DA (महंगाई भत्ता) और TA (यात्रा भत्ता) जैसी अन्य भत्तियों को मिलाकर नेट सैलरी कितनी बनेगी? मान लीजिए HRA 27% और DA 50% (जैसे हाल की स्थितियों में देखा गया है) और TA लगभग ₹4,600 हो, तो लेवल-7 में संभावित कुल सैलरी कुछ इस तरह हो सकती है:
उदाहरण (फिटमेंट फैक्टर: 2.08):
नई बेसिक पे: ₹93,392, DA (50%): ₹46,696, HRA (27%): ₹25,216, TA: ₹4,600, कुल सैलरी (अनुमानित): ₹1,69,904 प्रति माह (नोट: वास्तविक सैलरी पोस्टिंग लोकेशन और अन्य भत्तों पर निर्भर करेगी)
केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें
सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है।
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