क्या कहा वित्त राज्य मंत्री ने?
राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान सांसद सागरिका घोष द्वारा वेतन आयोग से जुड़े सवालों पर जवाब देते हुए पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने विभिन्न प्रमुख हितधारकों—जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और विभिन्न राज्यों—से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग की अधिसूचना उपयुक्त समय पर जारी की जाएगी और आयोग को स्पष्ट संदर्भ शर्तों (Terms of Reference - ToR) के तहत काम करने का निर्देश मिलेगा।
हर 10 साल में क्यों बनता है वेतन आयोग?
भारत में अब तक कुल सात केंद्रीय वेतन आयोग बन चुके हैं और आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं पेंशन में समय के साथ आर्थिक हालात के अनुसार समायोजन हो सके। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, और यह दिसंबर 2025 तक प्रभावी मानी जा रही हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के मध्य तक लागू होने की संभावना है।
केंद्रीय कर्मचारियों पर क्या होगा वेतन का असर?
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बड़ा इजाफा हो सकता है। यह फिटमेंट फैक्टर तय करता है कि बेसिक सैलरी में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी। पिछली बार, 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था। जल्द ही सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी की 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा।
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