बिहार में 'जमीन रजिस्ट्री' को लेकर बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने भूमि और संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने के दिन ही संबंधित दस्तावेज को डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए एक नई SMS-आधारित सुविधा शुरू की गई है, जिससे आम लोगों को कागजी कार्यवाही और कार्यालयों के चक्कर से राहत मिलेगी।

रजिस्ट्री के दिन ही दस्तावेज डाउनलोड की सुविधा

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की हुई समीक्षा बैठक में मंत्री रत्नेश सदा ने इस सुविधा की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब निबंधन प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित व्यक्ति को एक SMS प्राप्त होगा, जिसमें दिए गए लिंक के जरिए वह अपने रजिस्ट्री दस्तावेज को तत्काल डाउनलोड कर सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होंगी।

डिजिटाइजेशन को मिली प्राथमिकता

मंत्री ने रजिस्ट्री दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन को शीर्ष प्राथमिकता दी है। 1995 से 2005 तक के सभी दस्तावेज पहले ही डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध हो चुके हैं। अब 1990 से 1995 के बीच के लगभग 39 लाख दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए सभी सहायक निबंधन महानिरीक्षकों को नियमित मानीटरिंग का निर्देश दिया गया है, और जहां जरूरत हो, वहां अतिरिक्त स्टाफ भी नियुक्त करने की बात कही गई है।

सुरक्षा और निगरानी पर भी जोर

राज्य के 140 निबंधन कार्यालयों और 9 सहायक कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इससे न केवल कर्मचारियों की कार्यशैली पर निगरानी रखी जा सकेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण मिलेगा।

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