VGF योजना के तहत आर्थिक सहयोग
राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट ब्रीफिंग में अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि बिहार सरकार विमानन कंपनियों को व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding - VGF) के तहत आर्थिक सहयोग देगी। इस योजना का उद्देश्य उड़ानों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाना है, ताकि एयरलाइंस कंपनियां इन नए रूटों पर नियमित सेवाएं शुरू करने के लिए प्रेरित हो सकें।
केवल बड़े विमानों को मिलेगा फायदा
VGF योजना के तहत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं विमानों को सब्सिडी दी जाएगी जिनकी यात्री क्षमता 150 या उससे अधिक है। छोटे विमानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इसका मकसद यह है कि एक ही उड़ान में अधिक से अधिक यात्रियों को लाभ मिल सके और सेवा लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे।
हर रूट के लिए तय की गई सहायता राशि
सरकार ने पांच नए अंतरराष्ट्रीय रूटों के लिए प्रति राउंड ट्रिप सहायता राशि निर्धारित की है: पटना – काठमांडू : ₹5 लाख, गया – शारजाह : ₹10 लाख, गया – बैंकॉक : ₹10 लाख, गया – कोलंबो : ₹10 लाख, गया – सिंगापुर : ₹10 लाख। इन सब्सिडी राशि का भुगतान एयरलाइंस कंपनियों को उनकी सेवाएं शुरू करने और सुचारु रूप से चलाने के लिए किया जाएगा।
पर्यटन, रोजगार और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
इन सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत से बिहार में पर्यटन की संभावनाएं काफी बढ़ेंगी, खासकर गया जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के शहर में। कोलंबो, बैंकॉक और काठमांडू जैसे गंतव्य न केवल पर्यटन बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। वहीं, सिंगापुर और शारजाह जैसे व्यापारिक केंद्रों से सीधी कनेक्टिविटी राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर ला सकती है। प्रवासी बिहारियों के लिए यह एक बड़ी सुविधा होगी, जिससे उन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए अब कम समय और लागत लगेगी।
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