उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार एक नया कॉरपोरेशन गठित करेगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि हर कामगार को उसका न्यूनतम वेतन समय पर मिले और किसी भी प्रकार की कटौती न हो। यह कदम श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
युवा उद्यमिता को नई उड़ान
25 जनवरी 2025 से शुरू की गई युवा उद्यमी योजना युवाओं को केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। इस योजना में 21 से 40 वर्ष के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, सरकार द्वारा 10% मार्जिन मनी की सुविधा मिल रही है। अब तक 70,000 से अधिक युवा इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, यह दिखाता है कि योजना न केवल शुरू हुई है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर असर भी दिखा रही है।
तकनीकी कौशल की ओर कदम
उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर साबित किया है कि वह केवल जनसंख्या में ही नहीं, बल्कि तकनीकी उन्नति में भी अग्रणी हो सकता है। AI, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों की लैब्स की स्थापना से स्पष्ट है कि राज्य अपने युवाओं को भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। साथ ही विदेशों में नौकरी के लिए युवाओं को भाषा प्रशिक्षण देने की योजना इस बात का संकेत है कि अब यूपी का युवा ग्लोबल मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है।
श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग से हो रहे श्रमिक शोषण पर भी चिंता जताई और इसे रोकने की प्रतिबद्धता दिखाई। अटल आवासीय विद्यालयों और अभ्युदय स्कूलों के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की पहल सामाजिक असमानता को पाटने का प्रयास है।
सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता
पिछले आठ वर्षों में साढ़े आठ लाख सरकारी नौकरियां, जिनमें से दो लाख से अधिक पुलिस बल और डेढ़ लाख से अधिक शिक्षक भर्ती शामिल हैं, यह दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सरकार गंभीर है।
रोजगार मिशन का शुभारंभ
कार्यक्रम में रोजगार मिशन का लोगो, श्रम न्यायालय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट और अटल आवासीय विद्यालय मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च कर योगी सरकार ने एक डिजिटल और पारदर्शी शासन की दिशा में कदम बढ़ाया है।
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