केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार कर रही विचार!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 3 फीसदी की संभावित बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो मौजूदा 55% डीए बढ़कर 58% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए लागू हो सकती है।

7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी

यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत अंतिम मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है। ऐसे में यह महंगाई भत्ते में आखिरी संशोधन होगा, जिसे आगे जाकर नए वेतनमान में मर्ज कर दिया जाएगा।

जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए नई दरें

सरकार हर छह महीने में डीए की समीक्षा करती है, जनवरी और जुलाई में। जुलाई 2024 से जून 2025 के दौरान ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) का औसत 143.6 दर्ज किया गया है। इसी सूचकांक के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि डीए 58% तक पहुंच सकता है।

कर्मचारियों के लिए DA कैसे तय होता है?

महंगाई भत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी तरह CPI-IW पर निर्भर करती है। इस इंडेक्स को लेबर ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। इसका औसत निकालकर सरकार DA की नई दरें निर्धारित करती है। इसका मकसद कर्मचारियों की क्रय शक्ति को महंगाई के प्रभाव से बचाना होता है।

क्या बदल जाएगा नए वेतन आयोग के साथ?

8वें वेतन आयोग के आने की संभावना को देखते हुए, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आगे जाकर DA को नए वेतनमान में समाहित कर दिया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में DA का अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे बेसिक पे में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।

0 comments:

Post a Comment