बिहार में 'शिक्षकों' एवं 'कर्मचारियों' के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में शिक्षकों और सरकारी विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे अब उनका पूरा सेवा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा। राज्य सरकार ने पांच लाख 65 हजार 427 शिक्षकों और सभी सरकारी विद्यालय कर्मचारियों के लिए ई-सर्विस बुक की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

क्या होगी ई-सर्विस बुक में जानकारी?

ई-सर्विस बुक में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारियों की पूरी सेवा से संबंधित जानकारी संग्रहीत की जाएगी। इसमें नियुक्ति की तिथि, सम्पुष्टि, वेतन निर्धारण, पदोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, पुरस्कार, अवकाश जैसी सूचनाएं दर्ज की जाएंगी। साथ ही, सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी भी इसमें जोड़ी जाएगी।

आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के निर्देशानुसार सभी शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। इसमें उनके आधार से जुड़े थंब इंप्रेशन और तस्वीरों का मिलान किया जाएगा। यह प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। विशेष बात यह है कि पहले ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक डेटा का भी मिलान अब ई-सर्विस बुक की प्रक्रिया में किया जाएगा, ताकि शिक्षक की पहचान में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल के जरिए सरकार फर्जी नियुक्तियों, वेतन विसंगतियों और सेवा रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे मामलों पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है।

पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में बड़ा प्रयास

ई-सर्विस बुक प्रणाली लागू होने के बाद शिक्षकों को अपने सेवा संबंधी दस्तावेजों के लिए विभागीय चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब वे अपनी सेवा पुस्तक को ऑनलाइन कभी भी देख सकेंगे, जिससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि पारदर्शिता भी आएगी।

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