8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि
8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के पहले मध्य तक किया गया था। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की अधिसूचना नवंबर 2025 में जारी की गई थी। आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की सिफारिशें सामान्यत: दस साल के अंतराल पर लागू होती हैं और इस बार भी वही परंपरा जारी रहने की संभावना है।
कब लागू होगा नया वेतन?
हालांकि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक क्रियान्वयन में कुछ समय लग सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री के अनुसार, नए वेतन स्लैब का व्यावहारिक असर वित्त वर्ष 2027-28 या 2028-29 में दिखाई देगा।
कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा?
कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेतन में देरी होने पर कर्मचारियों को कितना बकाया भुगतान (Arrears) मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि 8वां वेतन आयोग मई 2027 में लागू होता है, तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक की अवधि का एरियर कर्मचारियों को एकमुश्त (लंपसम) भुगतान के रूप में मिलेगा।
एरियर की गणना बढ़े हुए वेतन के अंतर के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹45,000 से बढ़कर ₹50,000 होता है, तो अंतर ₹5,000 का होगा। अगर देरी 15 महीने की है, तो कुल एरियर ₹5,000 × 15 = ₹75,000 होगा। वहीं, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एरियर पूरी तरह कर योग्य (Taxable) होगा।
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