योजना का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। परिवार और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनकी जरूरतें पूरी हों और वे अपने फैसले खुद लेने में सक्षम बनें इसी सोच के साथ इस योजना को शुरू किया गया है।
किसे मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का अनुमान है कि पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के दायरे में आ सकती हैं। हालांकि कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। जैसे: आयकर भरने वाली महिलाएं, सांसद या विधायक। इसके अलावा जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी।
सामाजिक और राजनीतिक महत्व
सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं की घरेलू और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। इससे परिवारों में महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका बढ़ सकती है। साथ ही यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक साबित हो सकती है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य की मौजूदा सरकार इसे एक ऐसे मॉडल के रूप में पेश कर रही है, जिसमें सीधे आर्थिक सहायता के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की गई है।
0 comments:
Post a Comment