बताया जा रहा है कि यदि नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ ही परिवार इकाई से जुड़े नियमों में भी संशोधन की मांग की जा रही है।
लागू होने की संभावित तिथि
सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत तक सामने आ सकती हैं। हालांकि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है। इस स्थिति में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर भी मिल सकता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।
न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत तय किया गया था। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 40,000 से 50,000 रुपये के बीच किया जा सकता है।यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की मासिक आय में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग
फिटमेंट फैक्टर वह आधार होता है जिसके जरिए कर्मचारियों की नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 रखा गया था। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.0 या उससे अधिक किया जाए। यदि यह मांग स्वीकार होती है तो कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।
फैमिली यूनिट में बदलाव का प्रस्ताव
कर्मचारी संगठनों ने परिवार इकाई में बदलाव की भी मांग उठाई है। फिलहाल इसमें तीन सदस्यों को शामिल माना जाता है, लेकिन प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर पांच सदस्य किया जाए, जिसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह बदलाव लागू होता है तो कर्मचारियों के बेसिक वेतन में करीब 60 से 66 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव हो सकती है।
सुझाव देने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था
सरकार ने वेतन आयोग से जुड़े सुझाव लेने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। कर्मचारी और उनके संगठन इस पोर्टल के माध्यम से 30 अप्रैल 2026 तक अपने सुझाव या ज्ञापन जमा कर सकते हैं। इससे आयोग को कर्मचारियों की मांगों और जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी।
महंगाई भत्ता मूल वेतन में शामिल हो सकता है
एक और महत्वपूर्ण संभावना यह है कि महंगाई भत्ता (DA) यदि 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाता है, तो इसे मूल वेतन में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना फिर से नए सिरे से शुरू की जाएगी।
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