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1. सुझाव और मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया शुरू
8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों, पेंशनरों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 5 मार्च 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक कर्मचारी अपनी मांगों और प्रस्तावों को आयोग के पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
2. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट शुरू
सरकार ने आयोग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है। इस प्लेटफॉर्म पर नोटिफिकेशन, प्रश्नावली, सर्कुलर और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों को आयोग की गतिविधियों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
3. फिटमेंट फैक्टर पर चल रही चर्चा
वेतन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम माना जाता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे 3.0 से 3.25 तक किया जाए। हालांकि कुछ अनुमानों के अनुसार यह 1.92 से 2.86 के बीच भी तय किया जा सकता है। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
4. न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की संभावना
यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर लगभग ₹51,000 से ₹54,000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
5. एरियर मिलने की उम्मीद
माना जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती हैं। लेकिन रिपोर्ट आने और लागू होने में समय लगने के कारण कर्मचारियों को 12 से 18 महीनों का एरियर मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।
6. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। जनवरी 2026 से इसमें 2 से 3 प्रतिशत की और बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे यह लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
7. हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा बढ़ाने की मांग
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि घर बनाने के लिए मिलने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस की सीमा बढ़ाकर 75 लाख रुपये की जाए। साथ ही इस पर ब्याज दर को अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है।
8. पेंशनरों को भी मिल सकती है बड़ी राहत
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर पेंशनरों को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन लगभग ₹9,000 है, जो बढ़कर करीब ₹22,500 से ₹25,200 के बीच हो सकती है।
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