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30 अप्रैल तक भेज सकते हैं सुझाव
आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सुझाव भेजने की प्रक्रिया 5 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कर्मचारी और संगठन 30 अप्रैल 2026 तक अपनी राय ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए सुझावों पर ही विचार किया जाएगा।
कौन दे सकता है इसपर सुझाव
इस प्रक्रिया में कई वर्गों के लोग और संस्थाएं भाग ले सकते हैं। इनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, रक्षा बलों के कर्मी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायालयों के कर्मचारी और पेंशनर शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारी यूनियन, शोधकर्ता और अकादमिक विशेषज्ञ भी आयोग को अपने सुझाव दे सकते हैं।
प्रश्नावली के जरिए मांगा गया फीडबैक
आयोग ने वेतन संरचना और भत्तों से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए 18 प्रश्नों की एक प्रश्नावली भी जारी की है। इसमें वेतन ढांचे, सुविधाओं, भत्तों और सेवा से जुड़े नियमों पर विस्तृत प्रतिक्रिया मांगी गई है। इस प्रश्नावली के जवाब भी ऑनलाइन माध्यम से ही भेजने होंगे। इसके लिए 16 मार्च 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है।
एक करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ेगा असर
8वां वेतन आयोग देश के करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों, पेंशन और कुल आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी अपने-अपने प्रस्ताव तैयार करने शुरू कर दिए हैं।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी पूरी जानकारी
केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in शुरू की है, जहां आयोग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्लेटफॉर्म पर नोटिफिकेशन, प्रश्नावली, सर्कुलर और अन्य अपडेट नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं।
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