यूपी में जमीन-प्लॉट खरीदने का मौका, कई शहरों के लिए खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने राज्य के कई शहरों में भूखंडों की ई-नीलामी की घोषणा की है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग के लिए विभिन्न श्रेणियों के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। परिषद का कहना है कि इस पहल से आम लोगों के साथ-साथ निवेशकों को भी जमीन खरीदने का अच्छा अवसर मिलेगा।

कई शहरों में होगी नीलामी

परिषद द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अलग-अलग जोन में स्थित कई शहरों में भूखंडों की ई-नीलामी की जाएगी। इनमें Lucknow, Meerut, Agra, Bareilly, Varanasi, Gorakhpur और Kanpur जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इन शहरों में अलग-अलग योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के भूखंड नीलामी के लिए रखे जाएंगे।

कई श्रेणियों के प्लॉट उपलब्ध

ई-नीलामी में अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई श्रेणियों के भूखंड शामिल किए गए हैं। इनमें आवासीय भूखंड, समूह आवास भूखंड, शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूखंड, नर्सिंग होम या अस्पताल के लिए जमीन, व्यावसायिक और होटल भूखंड, संस्थागत भूखंड तथा प्रीमियम आवासीय भूखंड शामिल हैं। इससे आम खरीदारों के साथ-साथ बड़े निवेशकों और संस्थानों को भी अवसर मिल सकेगा।

नीलामी की महत्वपूर्ण तिथियां

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक लोगों को पहले पंजीकरण करना होगा और निर्धारित टोकन राशि जमा करनी होगी। इसके लिए पंजीकरण की अवधि 9 मार्च 2026 से 24 मार्च 2026 तक तय की गई है। इसके बाद मुख्य ई-नीलामी 25 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी।

यदि किसी भूखंड के लिए पहली नीलामी में केवल एक ही बोली मिलती है तो उस स्थिति में दोबारा ई-नीलामी की जाएगी। दूसरी नीलामी के लिए पंजीकरण और टोकन राशि जमा करने की अवधि 27 मार्च 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक होगी, जबकि पुनः ई-नीलामी 16 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

जो लोग इस ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, वे परिषद के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल upavpauction.procure247.com पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं, नीलामी से जुड़ी शर्तों, नियमों और उपलब्ध भूखंडों की पूरी जानकारी भी देखी जा सकती है।

परिषद की इस पहल से राज्य के कई शहरों में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को नया अवसर मिलेगा। आवासीय उपयोग के साथ-साथ व्यावसायिक और संस्थागत निवेश के लिए भी यह नीलामी फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे राज्य के शहरी विकास को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 

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