8th Pay Commission: कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों पर 5 बड़े संकेत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार ने आयोग के गठन की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं। 30 अप्रैल 2026 तक कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसके बाद आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों के बीच चल रही चर्चाओं से पांच बड़े संकेत सामने आ रहे हैं।

न्यूनतम वेतन में वृद्धि

सबसे बड़ा बदलाव न्यूनतम मूल वेतन में देखने को मिल सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद तय किया गया था। नई सिफारिशों के अनुसार यह वेतन बढ़कर लगभग 30,000 रुपये से 50 हजार रुपये से अधिक तक जा सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए न्यूनतम वेतन को लगभग 54,000 रुपये तक किया जाना चाहिए।

फिटमेंट फैक्टर में बदलाव

नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि तय होती है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। संभावना जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में इसे लगभग 1.92 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है। वहीं कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे 3.25 तक किया जाए।

पेंशनभोगियों को भी बड़ा लाभ

8वें वेतन आयोग का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिल सकता है। अनुमान है कि पेंशन में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो मौजूदा 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़कर लगभग 17,000 से 25,000 रुपये के बीच पहुंच सकती है।

महंगाई भत्ता मूल वेतन में हो सकता है शामिल

वेतन आयोग लागू होने से पहले महंगाई भत्ता (DA) भी एक अहम मुद्दा रहता है। अनुमान है कि 2026 तक महंगाई भत्ता मूल वेतन का लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा और उसके बाद DA की गणना फिर से शून्य स्तर से शुरू की जाएगी। इससे नए वेतन ढांचे की शुरुआत होगी।

लागू होने की तिथि और एरियर की संभावना

हालांकि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है, लेकिन इसकी अंतिम सिफारिशें और पूरी तरह लागू होने में समय लग सकता है। जानकारों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट और उसके क्रियान्वयन में 2027 तक का समय लग सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 2026 से लागू होने वाली बढ़ी हुई सैलरी का एरियर भी मिल सकता है, जो उनके लिए बड़ी राहत साबित होगा।