यह फैसला खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है जिन्होंने विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में भूखंड या फ्लैट खरीदे हैं लेकिन लंबे समय से कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे थे।
बतानी होगी कब्जे का समय
नई व्यवस्था के अनुसार अब जैसे ही किसी योजना की लॉटरी निकलेगी, उसी समय प्राधिकरण को यह लिखित रूप से बताना होगा कि आवंटी को कितने समय के भीतर अपने भूखंड या फ्लैट का वास्तविक कब्जा मिल जाएगा। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को अनिश्चित समय तक इंतजार न करना पड़े और उन्हें पहले से ही स्पष्ट जानकारी मिल सके।
देरी होने पर बताना होगा कारण
सरकारी समीक्षा में यह सामने आया था कि कई मामलों में लोग पूरी रकम जमा करने के बाद भी वर्षों तक कब्जे के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। कई बार कानूनी या प्रशासनिक कारणों से प्रक्रिया लंबी हो जाती है। अब यदि कब्जा देने में देरी होती है तो संबंधित प्राधिकरण को इसका स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य होगा। यदि बिना उचित कारण के देरी पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
सुविधाओं के नाम पर नहीं होगी मनमानी
अक्सर शिकायत मिलती थी कि पार्क, सड़क, नाली और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर लोगों से पूरा शुल्क ले लिया जाता है, लेकिन जमीन पर ये सुविधाएं लंबे समय तक नहीं बनतीं। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस सुविधा के लिए पैसा लिया गया है, उसे निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
रजिस्ट्री प्रक्रिया भी समयबद्ध पूरी की जाएगी
सरकार ने यह भी कहा है कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को भी कब्जा देने की समय सीमा से जोड़ा जाए। इससे लोगों को कानूनी औपचारिकताओं में अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे समय पर अपने घर या भूखंड का उपयोग कर सकेंगे।
खाली पड़े फ्लैट और भूखंडों की जानकारी सीधे शासन को
नई व्यवस्था के तहत अब योजनाओं में बची हुई संपत्तियों की जानकारी भी सीधे शासन तक पहुंचानी होगी। इससे सरकार को यह पता चलता रहेगा कि किस योजना में कितने फ्लैट या भूखंड खाली हैं और उनकी स्थिति क्या है। इस कदम से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
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