बिहार सरकार का बड़ा कदम, जमीन मालिकों के लिए 6 नई खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों और राजस्व व्यवस्था को तेजी से सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लंबित आवेदनों के निपटारे, डिजिटल रिकॉर्ड और किसानों से जुड़े मामलों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इस पहल से राज्य के लाखों जमीन मालिकों और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

1. लंबित आवेदनों का तेजी से होगा निपटारा

सरकार ने पिछले राजस्व महा-अभियान के दौरान प्राप्त सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने का फैसला लिया है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को लंबे समय से अटके मामलों में राहत मिल सके।

2. 31 मई तक सभी आवेदन होंगे ऑनलाइन

बैठक में यह निर्देश दिया गया कि अब तक स्कैन किए गए आवेदनों के अलावा बाकी सभी मामलों को 31 मई तक ऑनलाइन अपलोड किया जाए। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनेगी।

3. जमाबंदी सुधार पर विशेष फोकस

सरकार ने 6.60 लाख जमाबंदियों में सुधार का लक्ष्य तय किया है। जमाबंदी सुधार पूरा होने के बाद किसानों को योजनाओं का लाभ और रिकॉर्ड अपडेट करने में आसानी होगी।

4. ई-मापी मामलों का जल्द समाधान

करीब 48 हजार जमीन मापी से जुड़े मामले लंबित हैं, जिन्हें 30 जून तक हर हाल में निपटाने का निर्देश दिया गया है। इससे जमीन विवाद और अटकी प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है।

5. डिजिटल भूमि रिकॉर्ड में बड़ी प्रगति

राज्य में भूमि अभिलेखों का तेजी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अब तक लगभग 33 करोड़ पन्नों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। इससे नागरिकों को जमीन से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं।

6. गांवों के पुराने खतियान की खोज शुरू

सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि राज्य के करीब 8 हजार गांवों के कैडेस्ट्रल खतियान उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें खोजने के लिए सरकार जनता से सहयोग लेगी और पुराने दस्तावेजों को एकत्र किया जाएगा।