आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार नई ब्याज दर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। यानी पूरे वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी इसी दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा सकेंगे।
क्या होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस
हाउस बिल्डिंग एडवांस केंद्र सरकार कर्मचारियों को दिया जाने वाला विशेष ऋण है। इसका उपयोग कर्मचारी नया घर खरीदने, मकान निर्माण कराने या पुराने घर की मरम्मत के लिए कर सकते हैं। यह सुविधा सामान्य बैंक लोन की तुलना में कम ब्याज दर पर उपलब्ध होती है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों के बीच इसकी मांग काफी अधिक रहती है।
बाजार दरों से सस्ता विकल्प
मौजूदा समय में कई बैंकों में होम लोन की ब्याज दरें 8 प्रतिशत या उससे ज्यादा चल रही हैं। ऐसे में 7.10 प्रतिशत की दर पर मिलने वाला HBA कर्मचारियों के लिए काफी किफायती माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्याज दर स्थिर रहने से कर्मचारियों की मासिक किस्त यानी EMI पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा। इससे मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों को अपने घर का सपना पूरा करने में आसानी होगी।
वित्त मंत्रालय के निर्देश पर फैसला
सरकार ने यह फैसला वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की सिफारिशों के आधार पर लिया है। मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के बाद आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों को सस्ती दर पर आवास ऋण उपलब्ध कराने से उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और आवासीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
सरकार के फैसले से कर्मचारियों में बढ़ेगा भरोसा
सरकारी कर्मचारियों के लिए HBA लंबे समय से भरोसेमंद योजना मानी जाती रही है। कम ब्याज दर, आसान प्रक्रिया और स्थिर किस्तों के कारण कई कर्मचारी बैंक लोन की बजाय इस योजना को प्राथमिकता देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में यदि बाजार में ब्याज दरें और बढ़ती हैं, तब भी HBA कर्मचारियों के लिए राहत का बड़ा विकल्प बना रह सकता है।
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