बिहार के स्कूलों में लागू होगा नया सिस्टम, प्राइवेट स्कूलों पर भी शिकंजा

पटना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नई स्कूल मैनेजमेंट कमिटी का गठन किया जाएगा। इस बदलाव के बाद स्कूलों के संचालन में अभिभावकों की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी।

अभिभावकों की भूमिका होगी मजबूत

नई व्यवस्था के तहत स्कूलों को कई अहम निर्णय लेने से पहले अभिभावकों की राय लेनी होगी। इससे स्कूल प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और परिवारों को अपने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े फैसलों में सीधा अधिकार मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्कूल और अभिभावकों के बीच भरोसा मजबूत होगा और शिक्षा व्यवस्था अधिक जिम्मेदार बनेगी।

किताब और यूनिफॉर्म खरीद पर रोक

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी स्कूल अब अभिभावकों को किसी विशेष दुकान, ब्रांड या विक्रेता से किताब, कॉपी या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। अभिभावक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार कहीं से भी जरूरी सामग्री खरीद सकेंगे। स्कूल केवल यूनिफॉर्म का पैटर्न और जरूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा बार-बार यूनिफॉर्म या किताबों के पैटर्न में बदलाव पर भी रोक लगाने की तैयारी है। अगर किसी बदलाव की जरूरत होगी तो इसके लिए अभिभावक संघ की सहमति जरूरी होगी।

अतिरिक्त सामग्री पर भी लगेगी रोक

नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल अब छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त किताबें या अनावश्यक शैक्षणिक सामग्री खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे। कई बार निजी स्कूलों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे महंगी और गैर-जरूरी सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव डालते हैं। अब ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फीस व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव

निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब कोई भी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। फीस बढ़ाने के लिए तय प्रक्रिया और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा री-एडमिशन फीस और अन्य अनावश्यक शुल्क वसूलने पर भी रोक लगाई जाएगी। सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस, किताबों और यूनिफॉर्म से जुड़ी पूरी जानकारी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी, ताकि अभिभावकों को पहले से पूरी जानकारी मिल सके।

नई कमिटी से बढ़ेगी जवाबदेही

नई स्कूल मैनेजमेंट कमिटी का मुख्य उद्देश्य स्कूलों की जवाबदेही बढ़ाना है। इसमें अभिभावकों की भागीदारी से निर्णय प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक बनेगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी, बल्कि शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा।

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की ओर कदम

बिहार सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, नियंत्रित और अभिभावक-केंद्रित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यदि यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है, तो निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लग सकता है और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलने की उम्मीद है।