बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी खबर, स्पेशल ड्राइव के निर्देश

पटना। बिहार में जमीन सर्वे और भूमि परिमार्जन के काम को लेकर सरकार अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राज्यभर में लंबित भूमि सर्वे कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अब इस काम को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा।

बैठक में भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल, विभागीय अधिकारी और सर्वे कार्य से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सरकार की ओर से यह साफ किया गया कि जमीन से जुड़े विवादों को कम करने के लिए रिकॉर्ड सुधार और सर्वे प्रक्रिया में तेजी लाना जरूरी है।

विशेष अभियान चलाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भूमि सर्वे और भूमि परिमार्जन का कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसके लिए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। सरकार का मानना है कि कई जिलों में जमीन रिकॉर्ड पुराने होने और सीमांकन स्पष्ट नहीं होने की वजह से विवाद बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों के कारण कई बार हिंसक घटनाएं भी सामने आती हैं। इसलिए प्रशासन चाहता है कि रिकॉर्ड अपडेट कर लोगों को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

जमीन विवाद को लेकर सरकार गंभीर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जमीन विवाद राज्य में अपराध और हिंसा की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। कई मामलों में हत्या और आपसी संघर्ष की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसे में जमीन से जुड़े मामलों का समाधान सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। भूमि सुधार विभाग के अनुसार सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट होने से जमीन मालिकों को कानूनी प्रक्रिया में आसानी होगी और फर्जी दावों या विवादों में कमी आ सकती है।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों से कहा गया है कि सर्वे कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा हो, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि सरकार भूमि विवाद को गंभीर सामाजिक समस्या मान रही है और इसे कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी काम में लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत

भूमि रिकॉर्ड अपडेट होने से आम लोगों को कई तरह की समस्याओं से राहत मिल सकती है। जमीन खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज और स्वामित्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही अदालतों में लंबित कई विवादों को भी कम करने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार विभाग जल्द ही राज्यभर में विशेष ड्राइव शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि सर्वे और परिमार्जन के काम को तेजी से पूरा किया जा सके।