इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने की, जिसमें कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों पर गंभीरता दिखाई गई। सबसे खास बात यह रही कि कुछ प्रमुख मांगों को आगामी 8वें वेतन आयोग के विचार के लिए भेजने का भरोसा दिया गया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में नई उम्मीद जगी है।
हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने की तैयारी
फिलहाल पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी केवल नए वेतन आयोग के लागू होने पर होती है, जो लगभग 10 साल में एक बार आता है। लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण बुजुर्ग पेंशनभोगियों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। अब कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी है कि पेंशन में हर 5 साल पर संशोधन किया जाए ताकि महंगाई का असर कम हो सके। इस प्रस्ताव को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए 8वें वेतन आयोग के पास भेजने का संकेत दिया है। अगर यह लागू होता है तो लाखों पेंशनभोगियों को नियमित अंतराल पर राहत मिल सकती है।
फैमिली पेंशन में कटौती रोकने की मांग
वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन कम होकर 30 प्रतिशत रह जाती है। इससे कई परिवार अचानक आर्थिक संकट में आ जाते हैं। बैठक में यह मांग उठाई गई कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए फैमिली पेंशन में इतनी बड़ी कटौती नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इस मुद्दे को भी 8वें वेतन आयोग के समक्ष भेजने की सहमति जताई है। इससे भविष्य में परिवारों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलने की संभावना बढ़ गई है।
दिव्यांग आश्रितों को राहत देने की तैयारी
दिव्यांग आश्रित बच्चों को फैमिली पेंशन पाने के लिए बार-बार आय प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। यह प्रक्रिया कई परिवारों के लिए बेहद कठिन और परेशान करने वाली साबित होती है। अब सरकार ने इस व्यवस्था की समीक्षा करने का फैसला लिया है। संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मानवीय आधार पर इस नियम को आसान बनाया जाए और जरूरत पड़ने पर आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए। इससे हजारों दिव्यांग आश्रितों को बड़ी राहत मिल सकती है।
विधवा बहू को भी फैमिली पेंशन
बैठक में एक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण मांग भी उठाई गई। प्रस्ताव रखा गया कि अगर कर्मचारी के बेटे की मृत्यु हो चुकी हो तो उसकी विधवा बहू को भी परिवार की सदस्य मानते हुए फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। सरकार ने इस सुझाव पर कानून मंत्रालय और संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर नियमों की समीक्षा करने का फैसला किया है। यदि यह बदलाव लागू होता है तो कई परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सकेगा।
पेंशनभोगियों के लिए उम्मीद बढ़ी
NC-JCM की इस बैठक के बाद यह साफ माना जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता दिखा रही है। खासकर पेंशन सुधार, OPS और फैमिली पेंशन जैसे विषयों पर सकारात्मक संकेत मिलने से लाखों परिवारों में उम्मीद जगी है। अगर आने वाले समय में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर भी बैठक में बड़ा मुद्दा उठाया गया। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती प्रक्रिया 22 दिसंबर 2003 से पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण उनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई। ऐसे कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (NPS) में शामिल कर दिया गया था। अब कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। सरकार ने इस मामले में विस्तृत प्रस्ताव मांगा है और सकारात्मक विचार का संकेत दिया है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति वाले मामलों में भी राहत का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। जिन परिवारों ने 2003 से पहले आवेदन किया था लेकिन नौकरी बाद में मिली, उन्हें OPS का लाभ देने पर सहमति बनी है।
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