बिहार में ये जमीन होगी सरकारी, 6 जिलों के लिए आदेश जारी

पटना। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक बेतिया राज की हजारों एकड़ भूमि को सरकारी नियंत्रण में लेने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल के तहत विभिन्न जिलों में फैली बेतिया राज की भूमि का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया गया है और दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की व्यवस्था भी तय कर दी गई है।

छह जिलों में फैली है बेतिया राज की जमीन

विभाग के अनुसार बेतिया राज की लगभग 22,813 एकड़ भूमि बिहार के छह जिलों में स्थित है। सबसे अधिक भूमि पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज है, जबकि पूर्वी चंपारण में भी बड़ी मात्रा में जमीन मौजूद है।

जिलावार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:

पश्चिम चंपारण जिले में 15,556.39 एकड़

पूर्वी चंपारण जिले में 7,194.56 एकड़

गोपालगंज जिले में 35.58 एकड़

पटना जिले में 11.49 एकड़

सारण जिले में 8.47 एकड़

सीवान जिले में 7.29 एकड़

दावों की जांच के लिए होंगे विशेष अधिकारी

पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक संबंधित जिले में अपर समाहर्ता (एडीएम) स्तर के अधिकारी को विशेष पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यही अधिकारी भूमि से जुड़े दावों, आपत्तियों और दस्तावेजों की जांच करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास बेतिया राज की भूमि से संबंधित पट्टा, बंदोबस्ती या अन्य वैध अभिलेख हैं, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है।

दस्तावेजों के आधार पर होगा फैसला

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक दावे की जांच उपलब्ध दस्तावेजों और लागू नियमों के आधार पर की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी निर्णय देंगे। इसका उद्देश्य वास्तविक दावेदारों के अधिकारों की रक्षा करना और पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से निष्पक्ष बनाना है।