पहली बार लागू हुई यह व्यवस्था
प्रदेश के पंचायती राज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लॉक प्रमुखों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। सरकार का मानना है कि इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी और विकास योजनाओं का संचालन बिना किसी बाधा के जारी रहेगा।
केवल नियमित कार्यों का होगा संचालन
प्रशासक के रूप में कार्यरत ब्लॉक प्रमुख अपने क्षेत्र के केवल दैनिक और नियमित प्रशासनिक कार्यों का ही संचालन कर सकेंगे। उन्हें नीतिगत, वित्तीय या बड़े प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय की आवश्यकता होगी, तो उसका प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।
जल्द जारी होगी विस्तृत गाइडलाइन
राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि प्रशासकों की भूमिका और अधिकारों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इनमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि कौन-कौन से कार्य ब्लॉक प्रमुख स्वयं कर सकते हैं और किन मामलों में जिलाधिकारी या शासन की अनुमति आवश्यक होगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता बनी रहेगी।
विकास कार्यों की गति रहेगी बरकरार
सरकार का कहना है कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं और विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाना है। नई कार्यकारिणी के गठन तक सड़क, पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण विकास और अन्य जनहित से जुड़े कार्य नियमित रूप से जारी रहेंगे, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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