बिहार शिक्षकों के तबादले पर बड़ी खबर, टीचरों के लिए खुशखबरी!

पटना। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग की नई स्थानांतरण नीति के तहत इसी महीने से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नई व्यवस्था का उद्देश्य तबादलों को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और जरूरत के अनुसार बनाना है, ताकि शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों और छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर की जा सके।

29 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

नई स्थानांतरण नीति के तहत सभी श्रेणी के सरकारी शिक्षकों से 29 जुलाई से विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में तबादलों की कोई निश्चित संख्या तय नहीं की गई है। जितने भी पात्र आवेदन प्राप्त होंगे, उन सभी पर निर्धारित नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

पहले चरण में समायोजन व समानुपातिकरण

शिक्षा विभाग ने 7 अगस्त से 9 सितंबर तक समायोजन और समानुपातिकरण की प्रक्रिया तय की है। इस दौरान उन मामलों की समीक्षा होगी, जिनमें विद्यालयों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात के आधार पर बदलाव की आवश्यकता है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराए जा सकें।

म्युचुअल ट्रांसफर पर स्थापना समिति करेगी फैसला

नई नीति में म्युचुअल ट्रांसफर यानी आपसी सहमति से दो शिक्षकों के स्थानांतरण का भी प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों पर जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर की स्थापना समितियां निर्णय लेंगी। विभाग के कार्यक्रम के अनुसार 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच इन आवेदनों की जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सामान्य तबादले के लिए टीचरों को करना होगा थोड़ा इंतजार

जो शिक्षक अपने जिले या प्रखंड के भीतर सामान्य स्थानांतरण चाहते हैं, उनके लिए आवेदन प्रक्रिया सितंबर के दूसरे पखवाड़े में शुरू होगी। विभाग 16 सितंबर तक रिक्त पदों की संशोधित सूची जारी करेगा। इसके बाद 17 सितंबर से 23 सितंबर तक सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

शिक्षकों तबादले की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और पारदर्शी

नई व्यवस्था में शिक्षकों को पोर्टल पर अपनी पसंद के विद्यालयों का विकल्प देना होगा। विभाग को प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। अंतिम पदस्थापना संबंधित विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों और निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी।

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