हर जिले में लगाए जाएंगे मिनी बायोगैस प्लांट
योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक हजार घरों तक मिनी बायोगैस प्लांट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार फिक्स और पोर्टेबल दोनों प्रकार के प्लांट लगाए जाएंगे। इससे ग्रामीण परिवारों को घरेलू ईंधन का वैकल्पिक स्रोत मिलेगा और गोबर का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
गोशालाएं बनेंगी ऊर्जा और संसाधन केंद्र
सरकार गोशालाओं को केवल पशुओं के संरक्षण तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें ग्रामीण संसाधन एवं ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। गोबर से बायोगैस, बायो-सीएनजी और जैविक खाद तैयार करने के साथ भविष्य में कार्बन क्रेडिट जैसे नए अवसरों पर भी काम किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
तकनीकी सहयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी
इस परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी संस्थानों और निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाएगा। आधुनिक तकनीक, संचालन व्यवस्था और रखरखाव को मजबूत बनाने के साथ-साथ कई अग्रणी कंपनियों ने भी इस क्षेत्र में निवेश और क्रियान्वयन में रुचि दिखाई है। इससे परियोजना के बेहतर संचालन और विस्तार में मदद मिलने की संभावना है।
युवाओं और महिलाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर
योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को बायोगैस प्लांट की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे गांवों में प्रशिक्षित तकनीशियनों की नई टीम तैयार होगी। स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए भी स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
एलपीजी खर्च में राहत, जैविक खेती को मिलेगा प्रोत्साहन
मिनी बायोगैस प्लांट से तैयार गैस का उपयोग घरेलू रसोई में किया जा सकेगा, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम होने की संभावना है। वहीं प्लांट से निकलने वाली स्लरी किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद का काम करेगी। इससे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
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