बिहार के 'लोगों' के लिए 5 बड़ी खुशखबरी, तुरंत पढ़ें

पटना। बिहार में विकास की रफ्तार तेज होती जा रही है और हाल ही में राज्य सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो आम जनता के लिए राहत और उम्मीद दोनों लेकर आए हैं। चाहे वो हवाई यात्रा की सुविधा हो, सम्मान पेंशन की राशि में वृद्धि हो, या शिक्षा और कृषि से जुड़े सुधार हो, हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

1. छह नए शहरों में एयरपोर्ट की तैयारी

बिहार के कई क्षेत्रों में हवाई यात्रा की सुविधा अब जल्द ही हकीकत बनने वाली है। वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और वाल्मिकीनगर – इन छह स्थानों पर एयरपोर्ट स्थापना के लिए OLS (Obstacle Limitation Surface) सर्वे कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 290 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही गया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और CAT-I लाइट लगाने की योजना भी मंजूर की गई है, जिस पर 137 करोड़ से अधिक खर्च होगा।

2. जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन में जेल गए सेनानियों के लिए सरकार ने उनकी सम्मान पेंशन को दोगुना करने का फैसला लिया है। एक से छह महीने तक जेल में रहने वालों को अब 15,000 रुपये प्रतिमाह और छह महीने से अधिक जेल में रहे आंदोलनकारियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। यह न सिर्फ आर्थिक सहायता है, बल्कि उनके संघर्ष और योगदान को मान्यता देने का एक सशक्त प्रयास भी है।

3. बीएलओ और सुपरवाइजर का मानदेय बढ़ा

चुनाव जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रीढ़ माने जाने वाले बीएलओ (Booth Level Officer) और उनके सुपरवाइजर को अब बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा। कैबिनेट ने इनकी सालाना पारिश्रमिक राशि में बढ़ोतरी की है। बीएलओ को अब सालाना 10 हजार की जगह 14 हजार और सुपरवाइजर को 15 हजार की जगह 18 हजार रुपये मिलेंगे। इससे इन अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और चुनावी प्रक्रिया में गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

4. कक्षा 2 से 8 के छात्रों के लिए पोशाक योजना में राहत

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पोशाक योजना और बालिका पोशाक योजना के तहत हाजिरी की शर्तों में ढील दी है। अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 75% उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। इससे उन बच्चों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश नियमित उपस्थिति नहीं दे पाए, और फिर भी वे अपने खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पोशाक की राशि पा सकेंगे।

5. कृषि में डिजिटल क्रांति की शुरुआत, बनेगा ‘डिजिटल कृषि निदेशालय’

बिहार के कृषि क्षेत्र को स्मार्ट और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने 'डिजिटल कृषि निदेशालय' के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मौसम और फसल के आधार पर डिजिटल क्रॉप सर्वे, उत्पादन की जानकारी, और किसानों को रियल टाइम लाभ देने के लिए एकीकृत डाटा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। इससे योजनाओं की निगरानी आसान होगी और किसानों को पारदर्शी व त्वरित लाभ मिलेगा।