विकास प्रस्तावों की अभूतपूर्व समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने लगभग ₹42,891 करोड़ की लागत से जुड़े 3,397 विकास प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों को गंभीरता से लिया जाए और परियोजनाओं को चरणबद्ध, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए।
पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करने का निर्देश पर्यटन विभाग को दिया गया है। यह न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देगा, बल्कि प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को भी बढ़ावा देगा। "मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना" के तहत पहले से ही 1,000 से अधिक धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है, और यह पहल उसी दिशा में एक और ठोस कदम है।
सड़क और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर
शहीदों के गांवों की सड़कों को प्राथमिकता पर लेकर मुख्यमंत्री ने यह संकेत दिया है कि राज्य सरकार उन वीरों के परिवारों को कभी नहीं भूलेगी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। साथ ही जिला मुख्यालयों को चार लेन और ब्लॉक मुख्यालयों को दो लेन सड़कों से जोड़ने, फ्लाईओवर, आरओबी/आरयूबी, सिंगल कनेक्टिविटी और ब्लैक स्पॉट सुधार जैसे अहम कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी
मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को यह स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना के प्रस्ताव में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय शामिल की जाए। इससे योजनाएं न केवल ज्यादा व्यावहारिक होंगी, बल्कि उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमिपूजन और शिलान्यास जनप्रतिनिधियों द्वारा कराए जाएं और उनकी भूमिका को सार्वजनिक रूप से मान्यता मिले।
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