लाभ की पात्रता और समयसीमा
सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के तहत लाभ पहली जनवरी, 2026 से पात्र होगा। केंद्र सरकार के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसी तिथि से यह लागू होगा, हालांकि आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। रिपोर्ट जारी होने के बाद ही बिहार में भी नए वेतनमान की घोषणा और एरियर भुगतान किया जा सकता हैं।
बिहार में लाभार्थियों की संख्या
सातवें वेतन आयोग के समय बिहार में लगभग 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी और चार लाख पेंशनभोगी लाभार्थी थे। अब यह संख्या बढ़ चुकी है, जिससे आठवें वेतन आयोग लागू होने पर राज्य के खजाने पर वित्तीय दबाव भी अपेक्षाकृत बढ़ेगा।
राज्य सरकार की तैयारी
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वित्त विभाग की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के समय भी इसी तरह पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर एरियर का भुगतान किया गया था।।
एरियर और कराधान
नए वेतनमान और एरियर के तहत कई कर्मचारी 30 प्रतिशत आयकर स्लैब में आ सकते हैं। एरियर पर भी उसी दर से कर देना होगा। वित्त विशेषज्ञों के अनुसार, नए वेतनमान की घोषणा से पहले महंगाई भत्ता लगभग 70 प्रतिशत तक हो सकता है, जो नए वेतन में जोड़ दिया जाएगा।
0 comments:
Post a Comment