अमेरिका का बड़ा फैसला, चीन हैरान, भारत पर भी असर!

नई दिल्ली। अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने “Sanctioning Russia Act of 2025” को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह बिल उन देशों को निशाना बनाएगा जो रूस से कम कीमत पर तेल खरीदते हैं। भारत इस बिल से विशेष रूप से प्रभावित होने की आशंका है, जबकि चीन पर इसका असर अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है।

बिल क्या कहता है?

इस बिल के तहत अमेरिकी अधिकारियों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी देश या व्यक्ति पर 500% तक का टैरिफ लगा सकें। इसके अलावा वीजा प्रतिबंध और अन्य उपायों से सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। बिल में चार प्रमुख शर्तें तय की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने से इनकार करना।

किसी तय किए गए शांति समझौते का उल्लंघन करना।

यूक्रेन पर नया हमला शुरू करना।

यूक्रेनी सरकार को कमजोर या भंग करने का प्रयास करना।

इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अमेरिका संबंधित देशों को भारी आर्थिक दबाव डाल सकता है।

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

भारत रूस से काफी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका का उद्देश्य रूस पर दबाव बनाना है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप भारत जैसे देशों को भी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त 2025 में ही ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। 

अब अगर यह बिल लागू होता है, तो भारत पर यह टैरिफ बढ़कर 50% से 500% तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत के अमेरिका निर्यात पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सालाना 120 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात को खतरा हो सकता है और व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित हो सकती हैं।

भारत के लिए क्या विकल्प?

भारत के सामने दो विकल्प हैं: रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद करना। या तेल खरीद जारी रखना और अमेरिका को अत्यधिक टैरिफ का सामना करना। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों ही विकल्प भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकते हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक तेल कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

सैनक्शन बिल की पेशकश अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने की है। उनका कहना है कि यह रूस के युद्ध प्रयासों को रोकने और यूक्रेन में शांति स्थापित करने का एक तरीका है। इसके साथ ही यह बिल भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर भी दबाव डालने का अवसर देगा।