सीएम योगी का बड़ा फैसला, गांव वालों को बड़ी खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में गांवों के सर्वांगीण विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया है। भले ही उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को तेज़ी से पूरा करने के निर्देश देकर यह साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाने की है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाएं तय समयसीमा में और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि पंचायतें प्रदेश के विकास की नींव हैं, इसलिए यहां होने वाले कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी पर विशेष फोकस

बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना को तेज़ी से लागू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों पर निर्भर न रहना पड़े।

वर्तमान में प्रदेश की 11,452 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का कार्य चल रहा है। सभी 75 जिलों में चयनित ग्राम पंचायतों के लिए पुस्तकों और फर्नीचर की खरीद हेतु टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वहीं, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल संसाधनों की खरीद के लिए यूपी डेस्को के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं पर भी ध्यान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे कार्यों, पंचायतों में अंत्येष्टि स्थल के निर्माण, उत्सव घर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आरजीएसए (राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान) और गांवों के तालाबों की स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि इन योजनाओं का लाभ हर गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचे।

बजट के बेहतर उपयोग के निर्देश

बैठक में विभाग को जारी बजट की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि का समय पर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 75 प्रतिशत राशि के उपयोग के बाद केंद्र सरकार से दूसरे चरण की धनराशि प्राप्त करने की प्रक्रिया समय रहते पूरी की जाए। पहले चरण में केंद्र सरकार से 453 करोड़ रुपये की सहायता मिली है, और निर्धारित लक्ष्य पूरा होने पर उतनी ही राशि दूसरे चरण में भी मिलेगी।

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