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यूरोप के करीब आता भारत
रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों के नेताओं की भारत यात्राएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि भारत-यूरोप संबंध अब केवल औपचारिक साझेदारी तक सीमित नहीं रह गए हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पहली भारत यात्रा, फ्रांस के शीर्ष कूटनीतिक सलाहकार की मौजूदगी और इसके बाद पोलैंड के विदेश मंत्री का आगमन ये सभी घटनाएं एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा लगती हैं।
व्यापार और निवेश को नई रफ्तार
यूरोपीय यूनियन के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) से पहले जर्मनी और फ्रांस की सक्रियता यह दर्शाती है कि दोनों पक्ष व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। जर्मनी भारत के साथ निवेश, तकनीक, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक दिख रहा है। वहीं फ्रांस के साथ भारत के संबंध पहले ही रक्षा, रणनीति और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में मजबूत हो चुके हैं, जिन्हें अब व्यापार और नवाचार के नए आयाम मिलने की उम्मीद है।
पोलैंड की भूमिका और रणनीतिक संदेश
पोलैंड का भारत के प्रति बढ़ता झुकाव भी खास मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 की पोलैंड यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई गति आई है। ट्रेड, डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में हुई बातचीत ने यह साफ कर दिया कि भारत मध्य और पूर्वी यूरोप में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यह कदम उन देशों के लिए भी संदेश है, जो अब तक भारत को केवल एशिया तक सीमित शक्ति के रूप में देखते थे।
यह ट्रंप की नीतियों को कूटनीतिक जवाब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक नीतियां अक्सर अप्रत्याशित रही हैं। ऐसे में भारत का यूरोप की ओर झुकाव केवल आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति है। यूरोप के साथ मजबूत होते रिश्ते यह संकेत देते हैं कि भारत अब वैश्विक मंच पर किसी भी एक शक्ति के दबाव में फैसले लेने को तैयार नहीं है। यह अमेरिका के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि भारत के पास विकल्प मौजूद हैं।
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