बड़ा बजट जारी
सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। यह राशि पूरे प्रदेश के जिलों में आवंटित कर दी गई है, ताकि शिक्षामित्रों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
1.42 लाख शिक्षामित्रों को लाभ
इस निर्णय से करीब 1.42 लाख शिक्षामित्र सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
भुगतान की नई व्यवस्था क्या है?
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जारी धनराशि का उपयोग केवल मानदेय भुगतान के लिए ही किया जाएगा। जिलों को यह भी कहा गया है कि वे पूरी राशि एक साथ न निकालें, बल्कि हर महीने जरूरत के अनुसार ही भुगतान करें।
प्रदेश सरकार ने जवाबदेही भी तय
सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता पर जोर देते हुए निर्देश दिया है कि अगली किस्त जारी होने से पहले संबंधित अधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करेंगे। किसी भी तरह की अनियमितता की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
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