इस पहल का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
लैंड बैंक और औद्योगिक नीति में भी बड़ा बदलाव
सरकार की प्राथमिकता है कि हर जिले में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पूरे राज्य में लैंड बैंक विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही औद्योगिक नीतियों में लगातार सुधार किया जा रहा है, ताकि निवेशकों को बेहतर माहौल मिल सके। सरकार का मानना है कि सरल नियम और पारदर्शी व्यवस्था से ही नए उद्योग बिहार की ओर आकर्षित होंगे।
11 जगहों पर विकसित होंगी सैटेलाइट सिटी
राज्य में 11 स्थानों पर सैटेलाइट सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इन शहरों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योगों के लिए विशेष जोन और तकनीकी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे न केवल बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।
वैश्विक निवेश से जोड़ने की योजना
सरकार अब बिहार को वैश्विक निवेश मंचों से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है। यूरोपीय देशों सहित कई अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे बिहार के उद्योगों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद है।
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