आयोग देशभर में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर रहा है और वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं को लेकर राय जुटा रहा है। सबसे खास बात यह है कि अब सामान्य केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स भी अपनी मांग सीधे वेतन आयोग तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आयोग ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है, जहां 31 मई तक सुझाव भेजे जा सकते हैं।
कर्मचारियों से पूछे गए 9 सवाल
8वें वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 9 महत्वपूर्ण सवाल जारी किए हैं। इन सवालों के जरिए कर्मचारियों की जरूरत, समस्याएं और अपेक्षाएं जानने की कोशिश की जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा भत्तों यानी अलाउंस से जुड़े सवालों की हो रही है। आयोग ने कर्मचारियों से पूछा है कि मौजूदा भत्तों में क्या बदलाव होना चाहिए और किन नई सुविधाओं की जरूरत महसूस की जा रही है।
इन भत्तों पर मांगे गए सुझाव
वेतन आयोग ने कई तरह के भत्तों पर कर्मचारियों से राय मांगी है। इनमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता और छुट्टी के दिन काम करने से जुड़े भत्ते शामिल हैं। इसके अलावा खेलकूद, वर्दी, रनिंग स्टाफ, प्रतिनियुक्ति, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण से जुड़े भत्तों पर भी कर्मचारी अपनी मांग रख सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी को किसी भत्ते में बदलाव की जरूरत महसूस होती है या कोई नई सुविधा जोड़ने की मांग करनी है, तो वह अपनी बात विस्तार से आयोग तक पहुंचा सकता है।
10 हजार कैरेक्टर तक भेज सकते हैं सुझाव
वेतन आयोग ने कर्मचारियों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त जगह दी है। कर्मचारी और पेंशनर्स 10 हजार कैरेक्टर तक अपनी मांग, समस्या या सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। इससे कर्मचारियों को अपनी बात विस्तार से रखने का मौका मिलेगा और आयोग को भी विभिन्न वर्गों की जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी।
कर्मचारियों के लिए 31 मई तक मिलेगा मौका
आयोग ने सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 31 मई तय की है। इच्छुक कर्मचारी और पेंशनर्स आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपने सुझाव जमा कर सकते हैं। पोर्टल पर अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनमें केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, रक्षा बलों के जवान, न्यायिक अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारी संगठन शामिल हैं। मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के लिए भी अलग विकल्प दिया गया है।
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