यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने सभी विद्युत वितरण निगमों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जून में जारी होने वाला मई माह का बिजली बिल पोस्टपेड व्यवस्था के तहत दिया जाएगा।
हर महीने तय तारीख तक मिलेगा बिल
नई व्यवस्था के तहत बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने समय पर बिल उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मीटर रीडिंग स्वत: ले ली जाए और दस तारीख तक उपभोक्ता को बिल भेज दिया जाए। बिल जारी होने के साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर पर एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना भेजी जाएगी, ताकि उन्हें समय पर बिल की जानकारी मिल सके।
मोबाइल नंबर अपडेट कराने की अपील
अधीक्षण अभियंता विनय कुमार ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर विभाग में दर्ज नहीं है या अपडेट कराना चाहते हैं, वे संबंधित बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी उपभोक्ता को बिल प्राप्त नहीं होता है तो वह व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7669003409 पर अपनी संयोजन संख्या भेजकर बिल प्राप्त कर सकता है।
बिल भुगतान के लिए मिलेगा समय
पोस्टपेड व्यवस्था में उपभोक्ताओं को बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन तक भुगतान का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी सात दिन का अतिरिक्त समय डिस्कनेक्शन डेट के रूप में मिलेगा। यदि निर्धारित समय तक बिल जमा नहीं किया गया तो नियमानुसार विलंब अधिभार लगाया जाएगा।
नए कनेक्शन भी अब होंगे पोस्टपेड
यूपीपीसीएल ने यह भी साफ किया है कि अब सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर के जरिए पोस्टपेड मोड में ही जारी किए जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिल आने के बाद भुगतान करने की सुविधा मिलती रहेगी।
बकाया राशि जमा करने की सुविधा
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विभाग ने बकाया बिजली बिल को आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी है। 30 अप्रैल 2026 तक के बकाये को दस किस्तों में जमा किया जा सकेगा। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए तीन किस्तों की सुविधा प्रदान की जाएगी।
शिकायतों के के लिए लगेंगे विशेष कैंप
बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए 15 मई से 30 जून तक विशेष शिविर और काउंटर लगाए जाएंगे। सभी अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों में उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसके अलावा 1912 पोर्टल पर भी शिकायतों के समाधान के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।
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