यह बैठक 11 मई 2026 को दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन करेंगे। नेशनल काउंसिल (जेसीएम) की इस अहम बैठक में कुल 24 प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इनमें कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगें शामिल हैं, जिनका सीधा असर उनकी सैलरी, प्रमोशन और पेंशन पर पड़ सकता है।
सैलरी और भत्तों में सुधार की मांग
कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग वेतन विसंगतियों को दूर करने की है। इसके तहत शिक्षा और चिकित्सा भत्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अस्पतालों में वास्तविक खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति की मांग भी प्रमुख एजेंडे में शामिल है। अभी कई बार कर्मचारियों को इलाज के दौरान अतिरिक्त खर्च खुद उठाना पड़ता है, जिसे खत्म करने की मांग की जा रही है।
पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की उम्मीद
पेंशनभोगियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें सबसे अहम मांग अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत को लेकर है। प्रस्ताव के अनुसार: 65 वर्ष की आयु पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन। इसके अलावा, जिन पेंशनर्स को केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिलता, उनके लिए मासिक चिकित्सा भत्ता बढ़ाने की भी मांग है।
प्रमोशन और नौकरी से जुड़े बदलाव
कर्मचारियों के प्रमोशन सिस्टम में भी सुधार की मांग की जा रही है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि यदि विभागीय पदोन्नति में देरी होती है, तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से लाभ दिया जाए। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति की सीमा हटाने और न्यूनतम सेवा अवधि को कम करने की भी बात चल रही है, ताकि कर्मचारियों को जल्दी पदोन्नति मिल सके।
चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की मांग
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाना चाहिए। इसमें दांतों के इलाज, डेंचर और अन्य चिकित्सा खर्चों की पूरी प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। इसके अलावा, सेवारत कर्मचारियों को अपने परिवार के चिकित्सा लाभ के लिए अधिक विकल्प देने पर भी विचार किया जा सकता है।
महिला कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के मुद्दे
महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को लेकर भी चर्चा होगी। प्रस्ताव है कि दो से अधिक बच्चों की स्थिति में भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। वहीं, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने और समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग भी एजेंडे में शामिल है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या हो सकता है असर?
अगर इन मांगों पर सहमति बनती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी आय और सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है।
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